छुईखदान — छुईखदान व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने राज्य के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.
छुईखदान – विधिज्ञ परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा अधिवक्ता गणों के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं अन्य मांगों को लेकर नवगठित जिले खैरागढ़ -छुईखदान- गंडई, अंतर्गत छुईखदान के अधिवक्ताओं द्वारा एकदिवसीय न्यायालिन कार्य से विरक्त रहकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई -छुईखदान, को ज्ञापन सोपा. इस दौरान बड़ी संख्या में व्यवहार न्यायालय के अधिवक्तागण नारा लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे थे.
ज्ञापन सोपने के दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं मे अधिवक्ता द्वय मनोज चौबे, मोतीलाल जंघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वर्षों की मांग के बावजूद आज तक लागू नहीं किया गया है,जिसके वजह से राज्य के अधिवक्ता गण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं | इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता गणों की मृत्यु उपरांत दी जाने वाली राशि में आज तक बढ़ोतरी नहीं की जा सकी है, इस कारण अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है| अधिवक्ता गणों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है एवं सरकार के पास इस दिशा में सोचने के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं बचा है,ऐसी दशा में अधिवक्ता गणों को अपने अधिकार के लिए हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है, आज इसी संदर्भ में एकदिवसीय न्यायालय कार्य से विरक्त रहकर हमने तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई -छुई खदान को ज्ञापन सोपा है.|
छुई खदान व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं ने मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन किया कि शीघ्र ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता गणों की मृत्यु उपरांत दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की जावे एवं अधिवक्ता गणों को सामूहिक बीमा का लाभ प्रदान किए जाने का शीघ्र निर्णय लिया जावे. |
इस अवसर पर छुईखदान व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता गणों में मोतीलाल जंघेल,मनोज चौबे, गजेंद्र ठाकरे,शिवेंद्र किशोर दास, अरविंद शर्मा, सौरभ श्रीवास्तव, हेमंत वैष्णव,रज्जू महोबिया, राजेश सेन, संजू जैन, सत्या सोनी, गोविंद जघेल, गज्जू वैष्णव, नितिन महोबिया, आदि अधिवक्ता गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.
