खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक में हुए शामिल

उचित मूल्य की दुकान हेतु सहकारी समिति एवं स्व सहायता समूह को अब 3 माह पूर्व तक का पंजीयन भी मान्य

अम्बिकापुर 25 मार्च 2020

छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यहां कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कैबिनेट बैठक मैं कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में नई संस्थाओं को अवसर प्रदान करने हेतु सहकारी समितियों और महिला स्व सहायता समूहों के अनुभव संबंधी योग्यता को 3 वर्ष के स्थान पर 3 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत होने की योग्यता निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आवश्यक चने का उपार्जन बाजार से खुली निविदा के आधार पर किया जाएगा।
कोरोना वायरस एवं लॉक डाउन स्थिति से निपटने भारत सरकार से मांगा सहायता – मंत्री श्री भगत ने कोरोना वायरस तथा पूरे प्रदेश में लॉक-डाउन स्थिति से निपटने के लिए उपभोक्ता मामले, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर सहयोग की मांग की है। पत्र में उल्लेखित है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा एक्ट 2013 के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को अग्रिम 3 माह का चावल निशुल्क वितरण हेतु 21 करोड़ 21 लाख रुपये, सभी राशन कार्ड धारियों को निशुल्क में 2 किलो नमक तीन माह के लिए प्रदान करने हेतु 22 करोड़ 36 लाख रुपए, सभी राशन कार्ड धारियों को 1 किलो शक्कर प्रति राशन कार्ड के लिए प्रदान करने हेतु ₹63 करोड़ रुपये सबसिडी, उज्जवला धारकों को एलपीजी को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपये का सब्सिडी, लंबे समय के कोविड 19 के प्रभाव पर 3 माह का केरोसिन प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल के अनुपात में पेट्रोल-डीजल के साथ अन्य उत्पाद पर मूल्य निर्धारण करने, उचित मूल्य दुकानों में आवश्यक सामग्रियों  के वितरण के दौरान हितग्राहियों के सैनिटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 60 लाख मास्क एवं 13 लाख लीटर सैनिटाइजर की राज्य को आवश्यकता होगी। इसके लिए राज्य को 70 करोड 20 लाख रुपए अनुदान स्वीकृत किया जाए।

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