भारत सरकार की गाइड-लाईन के अनुसार लिया जाएगा लॉकडाउन के संबंध में फैसला: श्री भूपेश बघेल

भारत सरकार की गाइड-लाईन के अनुसार लिया जाएगा लॉकडाउन के संबंध में फैसला: श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रीगणों के साथ की विभागीय कार्यों की समीक्षा

लॉकडाउन के दौरान सभी मंत्रियों, अधिकारियों-कर्मचारियों ने टीम भावना के साथ किया सराहनीय कार्य

कोरोना से बचाव और रोकथाम के उपायों को रोज की आदतों में शामिल करना होगा

    रायपुर, 12 अप्रैल 2020

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मुख्यमंत्री निवास में मंत्रीगणों और अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्य और अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉक डाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा की गई। 

     श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में सभी मंत्रियों से महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। भारत सरकार की गाइड-लाइन के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे, तथा इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के उपायों को लागू करने में सभी मंत्रीगणों के नेतृत्व में  अधिकारियों-कर्मचारियों में टीम भावना के साथ सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बैठक में प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग किट, मास्क, पीपीई किट, ग्लब्स, सेनेटाईजर, वेन्टिलेटर की उपलब्धता, आइसोलेशन वार्ड, क्वारेनटाइन सेंटर, डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करने, कृषि से जुड़ी तैयारियों, पेयजल की स्थिति आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। 

    श्री बघेल ने महिलाओं एवं बच्चों को पूरक पोषण आहार, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सूखा राशन, राशनकार्ड धारियों को दो माह का खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों की उचित मूल्य दुकानों में बरसात के लिए राशन का भण्डारण सुरक्षा के साथ कर लिया जाए। कृषि के लिए खाद एवं बीज की उपलब्धता, जरूरतमंदों, बेसहारा लोगों, श्रमिकों के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था, गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था, तेन्दूपत्ता तोड़ाई की तैयारियों, निराश्रितों, विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रख काम कराया जाए। उन्होंने ऐसे उद्योगों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए, जिसमें कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तथा जिनके रहने, खाने और रूकने की व्यवस्था वहीं की जा सके। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के समान उच्च शिक्षा विभाग को स्नातक, स्नातकोत्तर की कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण रोकने और बचावों के उपायों के अमल में सभी मंत्रियों, सभी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने टीम भावना के साथ काम किया है। इसी का यह परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर चुनौती है, जिसका सामना करने के लिए सभी विभाग एक साथ काम कर रहे हैं। यह एक लंबी लड़ाई है, जिसे सबको मिलकर लड़ना होगा। लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयारी करनी है। कोरोना से बचाव और रोकथाम के उपायों को रोज की आदतों में शामिल करना होगा। सोशल डिस्टेसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेसिंग को महत्व देना होगा।
 
    मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में सरगुजा-बलरामपुर से लेकर सुकमा और दंतेवाड़ा तक एकरूपता के साथ काम किया गया, जिसके कारण हमें सफलता मिली। मंत्रियों से लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए आदेश और गाइड-लाइन में एकरूपता रही और सभी ने इसका कड़ाई से पालन किया। सभी मंत्रीगण, अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र है। श्री बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सचिव स्तर के सभी अधिकारी गाइड-लाइन को ध्यान में रखकर अपने निवास में कैम्प कार्यालय के माध्यम से कार्य सम्पादित करें। नस्तियों का मुवमेंट नियमानुसार करें। 

    वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई, इस बैठक में सभी मंत्रीगणों सहित मुख्य सचिव श्री आर पी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, खाद्य सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह, नगरीय विभाग विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी., खनिज विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., उप सचिव श्रीमती सौम्या चौरसिया सहित विभिन्न विभागों के सचिव भी उपस्थित थे।

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