न्यूनतम वेतन नहीं देने वाले फैक्ट्री और ठेकेदारों पर होगी कार्यवाही – एच.एस.मिश्रा
00 भविष्य निधि कार्यालय रायपुर में हुई क्षेत्रीय समिति की बैठक
00 एचएमएस के कार्यवाहक अध्यक्ष ने उठाया मजदूरों के शोषण का मामला
भिलाई / मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं देने वाले फैक्ट्री और ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा। भविष्य निधि कार्यालय रायपुर में आयोजित बैठक में एचएमएस के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं भविष्य निधि क्षेत्रीय समिति बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एच. एस. मिश्रा के द्वारा इस संबंध में की गई पहल पर श्रम सचिव अमृत खलखो ने श्रम कानून का उलंघन करने वालों पर कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। इस बैठक में श्री मिश्रा ने मजदूरों के शोषण का मामला उठाया।
हिंद मजदूर सभा एचएमएस के कार्यवाहक अध्यक्ष एच. एस. मिश्रा ने बताया कि दिनांक 22 जून 2023 को भविष्य निधि कार्यालय रायपुर में भविष्य निधि की क्षेत्रीय समिति की बैठक श्रम आयुक्त श्रम सचिव अमृत खलखो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मजदूर प्रतिनिधियों के साथ कंपनी प्रतिनिधि भी शामिल हुए। जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अभिषेक कुमार साहब की उपस्थिति में सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। जिसमें एचएमएस के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं भविष्य निधि क्षेत्रीय समिति बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य एच. एस. मिश्रा ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौती में पूरे हाजिरी के हिसाब से नहीं किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम हाजिरी पर कटौती की जाती है।
अधिकतर फैक्ट्री मालिक, एजेंसी, संस्थान और ठेकेदार भविष्य निधि की कटौती करते ही नहीं है। अधिक से अधिक लोग भविष्य निधि का रजिस्ट्रेशन व कोड नंबर भी नही लिए हैं। श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि बैठक में मौजूद सभी प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी मजदूरों का भारी शोषण हो रहा है। श्रम सचिव से भी निवेदन किया गया कि न्यूनतम वेतन ही नहीं मिलेगा तो कर्मचारी मजदूरों का सही भविष्य निधि की कटौती संभव नहीं है। जिस पर श्री खलखो ने कहा कि कहां-कहां न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, उस फैक्ट्री ठेकेदार और संस्थान का नाम पूरा विवरण लेटर हेड पर लिख कर दीजिए कार्रवाई होगी। श्रम सचिव ने यह भी कहा कि न्यूनतम वेतन तो देना ही होगा यह सरकार का आदेश है।
आरपीएफ कमिश्नर अभिषेक कुमार ने बताया कि पहले कर्मचारियों को ईपीएफ संबंधी दिक्कत की स्थिति में दूर तक आना पड़ता था जिससे काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब ईपीएफओ के तरफ से हर जिले के हर औद्योगिक क्षेत्र में हर महीने की 27 तारीख को अधिकारी शिविर लगाकर सभी को प्रशिक्षित करते हुए उनकी समस्या का समाधान तुरंत करते हैं, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा पहले कर्मचारी मजदूर हमारे दफ्तर का चक्कर लगाते थे लेकिन अब हमारे अधिकारी स्वयं जाकर सबकी समस्या का समाधान कर रहे हैं।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब कर्मचारी सजग और जागरूक हो जाएंगे तो सदस्यों की संख्या भी ज्यादा बढ़ेगी। कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं है कि भविष्य निधि से फायदा क्या है, अब उन्हें सब बताया जाता है। निश्चित है कि हमारी मेंबरशिप बढ़ेगी। अंत में बोर्ड के सभी साथियों ने इसी तरह से अपने अपने एरिया का विस्तार से जानकारी दिए और उनकी समस्या का निदान त्वरित कैसे किया जाए इस पर ही बातचीत हुई। अंत में अध्यक्ष व आरपीएफ कमिश्नर ने यह बात कहा कि कौन-कौन सी फैक्ट्री कंपनी ठेकेदार एजेंसी और संस्थान अपने कर्मचारियों का मजदूरों का भविष्य निधि पूरा नहीं काटते या काटते ही नहीं है। हर सदस्य अपने क्षेत्र का लिस्ट बनाकर हमारे कार्यालय को भेजें 10 दिन के अंदर समाधान करते हुए गलत लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
