- कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं मुख्य सचिव को सौंपा गया ज्ञापन; त्योहारों पर किस्तों में DA/DR देने की परिपाटी समाप्त करने की मांग।
दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग एवं मीडिया प्रभारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन-दुर्ग द्वारा प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ता (DA) तथा महंगाई राहत (DR) के भुगतान की मांग को लेकर माननीय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला दुर्ग के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन प्रेषित किया गया है।
संघ के जिलाध्यक्ष एवं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव ने बताया कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उसी प्रभावी तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत स्वीकृत करने में विलंब किया जाता है। इसके कारण कर्मचारियों एवं पेंशनरों को उनके वास्तविक देय लाभ से वंचित रहना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि जनवरी माह से देय महंगाई भत्ते का भुगतान कई बार जुलाई के बाद तथा जुलाई माह से देय महंगाई भत्ते का भुगतान अगले वर्ष जनवरी के आसपास किए जाने की स्थिति बनती है। इस प्रकार भुगतान में होने वाली देरी से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है तथा महंगाई के अनुपात में उनकी क्रय शक्ति भी प्रभावित होती है।
भानु प्रताप यादव ने स्पष्ट कहा कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का न्यायसंगत एवं नियमानुसार सेवा संबंधी अधिकार है, यह शासन की कृपा अथवा त्योहारों पर दिया जाने वाला कोई उपहार नहीं है। त्योहारों के आसपास किस्तों में महंगाई भत्ता घोषित करने की परिपाटी समाप्त कर केंद्र सरकार की प्रभावी तिथि से लंबित राशि का एरियर सहित एकमुश्त भुगतान किया जाना चाहिए।
संघ की प्रमुख मांगें
1. लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान: प्रदेश के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को केंद्र सरकार की प्रभावी तिथि से देय लंबित महंगाई भत्ते (DA) का एरियर सहित एकमुश्त भुगतान किया जाए।
2. पेंशनरों को महंगाई राहत: प्रदेश के समस्त पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को लंबित महंगाई राहत (DR) का एरियर सहित शीघ्र भुगतान किया जाए।
3. केंद्र के समान आदेश: केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन भी समान दर एवं समान प्रभावी तिथि से तत्काल आदेश जारी करे।
4. किस्तों की परिपाटी समाप्त हो: त्योहारों के आसपास किस्तों में महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था समाप्त कर नियमित एवं समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
5. स्थायी एवं पारदर्शी व्यवस्था: भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी स्वतः समयबद्ध निर्णय एवं भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्थायी व्यवस्था लागू की जाए।
संघ ने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह किया है कि प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन न्यायसंगत मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए तथा लंबित महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का एरियर सहित एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।
जारीकर्ता:-
भानु प्रताप यादव
जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग
एवं मीडिया प्रभारी, कर्मचारी अधिकारी फेडरेसन -दुर्ग.
