- 99 माह का पुराना एरियर जीपीएफ खाते में जमा करने और जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के 10 माह का एरियर तत्काल नकद भुगतान करने की मांग
- केंद्र के समान प्रभावशील तिथि से DA-DR देने बने स्थायी नीति, मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से हस्तक्षेप की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग के जिलाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन-दुर्ग के मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव ने छत्तीसगढ़ शासन से प्रदेश के लाखों शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) एरियर का तत्काल निराकरण करने की मांग की है।
इस संबंध में श्री यादव ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दुर्ग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा के सचिव, संचालक कोष लेखा एवं पेंशन तथा संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि को विस्तृत ज्ञापन प्रेषित कर आवश्यक शासनादेश तत्काल जारी करने का आग्रह किया है। ज्ञापन को दुर्ग संभाग आयुक्त के माध्यम से भी शासन तक पहुंचाने की मांग की गई है।
श्री यादव ने कहा कि महंगाई का प्रभाव केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों पर समान रूप से पड़ता है। बाजार में खाद्य सामग्री, शिक्षा, चिकित्सा, आवास एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें सभी के लिए समान रूप से बढ़ती हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की प्रभावशील तिथि घोषित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विलंब से लाभ लागू किए जाने और बीच की अवधि का एरियर भुगतान नहीं किए जाने से राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
99 माह का पुराना एरियर: वर्षों से लंबित आर्थिक अधिकार का निराकरण हो
भानु प्रताप यादव ने कहा कि कर्मचारी फेडरेशन के तुलनात्मक आकलन के अनुसार वर्ष 2017 से 2026 के मध्य केंद्र एवं राज्य सरकार की महंगाई भत्ता घोषणाओं की प्रभावशील तिथियों और वास्तविक भुगतान में अंतर के कारण लगभग 99 माह का पुराना एरियर लंबित होने का विषय सामने आया है।
उन्होंने मांग की है कि वित्त विभाग वर्षवार एवं माहवार केंद्र तथा राज्य सरकार की DA/DR दरों, प्रभावशील तिथियों और वास्तविक भुगतान का तुलनात्मक परीक्षण कर प्रत्येक कर्मचारी एवं पेंशनर की वास्तविक बकाया राशि निर्धारित करे।
उन्होंने सुझाव दिया कि पुराने लंबित एरियर की सत्यापित एवं पात्र राशि नियमित कर्मचारियों के जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) खातों में जमा की जाए। जिन कर्मचारियों पर जीपीएफ व्यवस्था लागू नहीं है, उनके लिए समकक्ष वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था बनाई जाए। इससे कर्मचारियों को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और शासन भी व्यवस्थित तरीके से लंबित देनदारियों का निराकरण कर सकेगा।
जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के 10 माह का एरियर तत्काल नकद दिया जाए
श्री यादव ने कहा कि ज्ञापन में उल्लिखित केंद्र एवं राज्य शासन की घोषित प्रभावशील तिथियों के अंतर के कारण जनवरी 2026 से अक्टूबर 2026 तक के 10 माह का एरियर लंबित होने का विषय भी गंभीर है।
उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि इस अवधि का पूरा महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत एरियर कर्मचारियों एवं पेंशनरों को तत्काल नकद भुगतान किया जाए। वर्तमान महंगाई और परिवार की बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं के बीच कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि से वंचित रखना उचित नहीं है।
अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति कर्मचारी हितैषी व्यवस्था लागू हो
भानु प्रताप यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व अविभाजित मध्यप्रदेश शासन के कार्यकाल में कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ता देयकों एवं एरियर भुगतान के विषय को कर्मचारी हितों के अनुरूप महत्व दिया जाता रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को भी पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश की कर्मचारी हितैषी परंपरा एवं एरियर भुगतान संबंधी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर समकक्ष व्यवस्था लागू करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता शासन की कृपा या अतिरिक्त अनुग्रह नहीं, बल्कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है। इसकी प्रभावशील तिथि से भुगतान नहीं होने पर कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक क्षति होती है।
पेंशनरों को भी मिले महंगाई राहत का पूरा एरियर
श्री यादव ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपने सेवाकाल में शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। बढ़ती उम्र में चिकित्सा, दवाइयों एवं घरेलू आवश्यकताओं के खर्चों के बीच महंगाई राहत उनके लिए विशेष महत्व रखती है। इसलिए पुराने एवं वर्तमान लंबित महंगाई राहत एरियर का भुगतान पेंशनरों को भी समान रूप से सुनिश्चित किया जाए।
भविष्य में केंद्र के समान प्रभावशील तिथि से DA-DR लागू करने बने स्थायी नीति
कर्मचारी नेता ने मांग की कि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता घोषित किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन भी उसी प्रभावशील तिथि से कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लाभ प्रदान करे। यदि प्रशासनिक कारणों से घोषणा में विलंब होता है, तब भी केंद्र के समान प्रभावशील तिथि से एरियर का भुगतान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
इसके लिए वित्त विभाग द्वारा स्थायी नीति एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। सभी विभागाध्यक्षों एवं आहरण-संवितरण अधिकारियों को माहवार एरियर गणना कर निर्धारित समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं।
मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपील
भानु प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री से विशेष आग्रह किया है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ तत्काल निर्णय लिया जाए।
उन्होंने प्रमुख रूप से मांग की है कि:
1. वर्ष 2017 से 2026 तक के लगभग 99 माह के पुराने एरियर का परीक्षण कर भुगतान किया जाए।
2. पुराने एरियर की पात्र राशि नियमित कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में जमा की जाए।
3. जनवरी 2026 से अक्टूबर 2026 तक के 10 माह का वर्तमान एरियर तत्काल नकद दिया जाए।
4. पेंशनरों को भी लंबित महंगाई राहत एरियर का भुगतान किया जाए।
5. अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति कर्मचारी हितैषी एरियर भुगतान व्यवस्था लागू की जाए।
6. भविष्य में केंद्र के समान प्रभावशील तिथि से DA-DR देने की स्थायी नीति बनाई जाए।
श्री यादव ने कहा कि कर्मचारी एवं पेंशनर शासन की प्रशासनिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्षों से लंबित एरियर का अनिश्चितकाल तक भुगतान नहीं करना उचित नहीं है।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य शासन कर्मचारी हित में सकारात्मक पहल करते हुए पुराने 99 माह के एरियर को जीपीएफ खाते में जमा करने तथा वर्तमान 10 माह के एरियर का तत्काल नकद भुगतान करने संबंधी आवश्यक शासनादेश शीघ्र जारी करेगा।
