छत्तीसगढ़ में दूध की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने से आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। मदर डेयरी, अमूल सहित देवभोग जैसे अनेकों प्रमुख डेयरी कंपनियों द्वारा दूध के दाम में वृद्धि किए जाने से आम आदमी के घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। पिछले 13-14 महीनों में कई बार दूध की कीमतों में बढ़ोतरी होना चिंताजनक है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता एवं छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेशाध्यक्ष सुमन शील ने कहा कि दूध आम आदमी की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तु है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होती है। ऐसे में लगातार दूध के दाम बढ़ने से मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है।उन्होंने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के देवभोग दूध की कीमतों में 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि यह आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। दूध विक्रेताओं का कमीशन पहले जैसा ही रहने के बावजूद उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। पशुपालकों के सामने चारे एवं पशु आहार की बढ़ती कीमतों की समस्या भी है, लेकिन इसका पूरा भार आम जनता पर डालना उचित नहीं है। सुमन शील ने कहा कि देवभोग केवल एक दूध का ब्रांड नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का सहकारी उत्पाद है, जो शासन की सहकारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में शासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह आम जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करे। जब आम आदमी की आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब शासन को आगे आकर दूध की कीमतों में राहत देने के लिए विशेष पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर आमदनी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है, वहीं दूसरी ओर दूध के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूध प्रत्येक परिवार की बुनियादी आवश्यकता है। इसकी कीमतों में वृद्धि का सीधा असर बच्चों, बुजुर्गों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ता है। दूध महंगा होने से दूध से बने अन्य उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि की आशंका रहती है, जिससे आम जनता का बजट और बिगड़ सकता है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील की ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कृषि तथा पशुपालन मंत्री रामविचार नेताम को पत्र प्रेषित कर मांग की गई है कि देवभोग दूध की कीमतों में की गई 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की समीक्षा कर इसे वापस लेने अथवा आम उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने की व्यवस्था की जाए।पत्र के माध्यम से यह भी आग्रह किया गया है कि शासन सहकारी दुग्ध व्यवस्था के माध्यम से ऐसी नीति बनाए, जिससे पशुपालकों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके और आम उपभोक्ताओं पर भी अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। सुमन शील ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्री इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आम जनता के हित में उचित निर्णय लेंगे तथा दूध की बढ़ी हुई कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
