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सेक्टर 6 सोसाइटी के वर्तमान कार्यकाल में, ₹26.54 करोड़ की वसूली का उल्लेख करने वाले निविदा दस्तावेज के बाद वर्तमान कार्यकाल में मात्र ₹1.31 करोड़ का आदेश!

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9% गारंटी पैनल ने उठाए पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल, कहा– आम सदस्यों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम*

सेक्टर 6 सोसाइटी एवं स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के बीच बंधक जमीन और बकाया वसूली का मामला एक बार फिर चर्चा में है। 9% गारंटी पैनल ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगभग ₹26.54 करोड़ की वसूली का उल्लेख करने वाले वर्ष 2019 के निविदा दस्तावेज के बाद वर्तमान कार्यकाल में मात्र ₹1.31 करोड़ की वसूली का आदेश आना, आम सदस्यों के आर्थिक हितों की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है।

पैनल के अनुसार, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल केवल वसूली की राशि का अंतर नहीं, बल्कि आदेश की जानकारी संचालक मंडल को समय पर नहीं मिलना, राशि जमा होने के बाद जानकारी सामने आना, आपातकालीन आमसभा नहीं बुलाना तथा इतने गंभीर आर्थिक विषय पर सदस्यों को विश्वास में नहीं लेना है।

*क्या है पूरा मामला?*

इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, सेक्टर 6 भिलाई नगर से प्राप्त ऋणों का भुगतान नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के अपील प्रकरण क्रमांक 77(1)/933/डी/12, आदेश दिनांक 12.05.2016 के तहत प्राप्त डिक्री के निष्पादन में स्मृति नगर गृह निर्माण समिति की सेक्टर 6 सोसाइटी के पास बंधक जमीन की बिक्री हेतु दिनांक 22.06.2019 को निविदा आमंत्रित की गई थी।

उक्त निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि दिनांक 30.04.2019 की स्थिति में वसूली योग्य राशि ₹26,54,80,002 थी, जिसमें वसूली की तारीख तक का ब्याज एवं अन्य खर्च भी शामिल थे। इसी आधार पर निविदा की न्यूनतम निर्धारित राशि लगभग ₹28 करोड़ रखी गई थी। हालांकि, निविदा में किसी के रुचि नहीं दिखाने के कारण प्रक्रिया स्थगित हो गई।
*चुनाव में ₹28 करोड़ की वसूली का मुद्दा, लेकिन कार्यकाल में ₹1.31 करोड़ का आदेश!*
यह विषय पिछले चुनाव में भी प्रमुखता से उठा था। वर्ष 2021 में चुनाव के दौरान लगभग ₹28 करोड़ की वसूली का मुद्दा चर्चा में रहा। दिनांक 05 दिसंबर 2021 को नई कार्यकारिणी का गठन हुआ।

पैनल का सवाल है कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद ₹26.54 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रभावी एवं विधिवत पहल सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आई? चुनाव के समय किए गए वसूली संबंधी वादों को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए? कुर्कीशुदा संपत्तियों की बिक्री हेतु दोबारा निविदा आमंत्रित करने की दिशा में क्या कार्रवाई हुई?

इसके विपरीत, दिनांक 22 जुलाई 2022 को संयुक्त पंजीयक का एक आदेश आया, जिसमें पूर्व निविदा दस्तावेज में उल्लेखित ₹26.54 करोड़ के स्थान पर मात्र लगभग ₹1.31 करोड़ की वसूली का उल्लेख था। इसके बाद दिनांक 01 अगस्त 2022 को उक्त राशि सोसायटी के खाते में जमा भी हो गई।
*आदेश के 11 दिन बाद संचालकों को जानकारी, वह भी पूछे जाने पर!*
*संचालक मंडल के सदस्य श्री पवन साहू के अनुसार*
22 जुलाई 2022 को पारित आदेश की जानकारी उन्हें 02 अगस्त 2022 को मिली, जबकि राशि 01 अगस्त को ही सोसायटी के खाते में जमा हो चुकी थी।

इस विषय पर संचालकों द्वारा सवाल उठाए जाने एवं तत्काल अपील करने की मांग के बाद 03 अगस्त 2022 को आपातकालीन संचालक मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जागरूक संचालकों ने जमा राशि वापस करने तथा आदेश के विरुद्ध तत्काल अपील करने की मांग रखी। अंततः राशि खाते में यथावत रखते हुए अपील करने पर सहमति बनी।

पैनल का कहना है कि इतने बड़े आर्थिक विषय पर संचालक मंडल को समय पर जानकारी नहीं मिलना और आम सदस्यों के आर्थिक हितों से जुड़े मामले में आपातकालीन आमसभा नहीं बुलाया जाना, संस्था की पारदर्शिता एवं जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
*वर्तमान संचालक जे.के. गहने ने उठाए सवाल*
पैनल समर्थित वर्तमान संचालक श्री जे.के. गहने ने कहा कि आदेश के 11 दिन बाद संचालकों को घटना की जानकारी मिलना, संचालकों के दबाव के बाद ही हाईकोर्ट में अपील की दिशा में आगे बढ़ना तथा तत्काल राशि वापस करने की मांग पर सहमति नहीं बनना, ये सभी विषय विचारणीय हैं।
उन्होंने कार्यवाही पंजी में दर्ज कार्यवाही की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सदस्यों की आर्थिक पूंजी से जुड़े इतने गंभीर विषय पर आमसभा बुलाकर सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिए था। पारदर्शिता का तकाजा था कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी आम सदस्यों के सामने रखी जाती।
*स्मृति नगर अध्यक्ष के बयान से सदस्यों की चिंता और बढ़ी*
हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री राजीव चौबे का यह बयान सामने आया कि वर्तमान में सेक्टर 6 सोसाइटी को एक पैसे की भी देनदारी नहीं बनती।

9% गारंटी पैनल ने इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पूर्व निविदा दस्तावेज में ₹26.54 करोड़ की वसूली योग्य राशि का उल्लेख था, तो बाद में मात्र ₹1.31 करोड़ के आदेश और उसके भुगतान के आधार पर पूरे मामले को किस तरह देखा जा रहा है? क्या इस संबंध में सभी आदेशों, वसूली के आधार और शेष दावों की स्थिति आम सदस्यों के सामने स्पष्ट की गई है?

पैनल ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल में ₹1.31 करोड़ का आदेश आना किसी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उसकी परिस्थितियों, कानूनी आधार और संस्था के आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए।
*वरिष्ठ सदस्य शिव बहादुर सिंह ने कहा– उपलब्धि तब होती जब ₹63 करोड़ की वसूली का आदेश आता!*
पैनल के वरिष्ठ सदस्य श्री शिव बहादुर सिंह ने कहा कि वर्तमान कार्यकाल की उपलब्धि तब मानी जाती, जब संस्था के हित में ₹1.31 करोड़ के बजाय लगभग ₹63 करोड़ की वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आते।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में लगभग ₹28 करोड़ की वसूली का मुद्दा उठाकर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बाद में मामला मात्र ₹1.31 करोड़ के आदेश तक सिमट गया। यह स्थिति आम सदस्यों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
*जागरूक संचालकों के प्रयास से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला*
पैनल ने कहा कि संचालक मंडल में श्री हरिराम यादव, श्री पवन साहू, श्री जे.के. गहने, श्री के.पी. चंद्राकर, श्री विनोद वासनिक एवं श्री धनंजय चतुर्वेदी जैसे संचालकों द्वारा समय-समय पर सवाल उठाए गए और संस्था पर आवश्यक कार्रवाई के लिए दबाव बनाया गया। पैनल के अनुसार, इन संचालकों की पहल के कारण ही मामले में आगे अपील की प्रक्रिया अपनाई गई और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।

पैनल का कहना है कि यदि समय रहते संचालकों द्वारा सवाल नहीं उठाए जाते तो संस्था के हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों के उपयोग में और देरी हो सकती थी।
*कानूनी नोटिस और धमकियों से डरने वाला नहीं है 9% गारंटी पैनल*
सदस्यों के हितों से जुड़े सवाल उठाने वाले लोगों को लगातार कानूनी नोटिस एवं अन्य माध्यमों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कृष्णमूर्ति ने कहा सार्वजनिक सोशल मीडिया समूहों में अभद्र टिप्पणियां एवं धमकी दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं जो कि पूर्णतः गलत है!

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति का विरोध करना नहीं, बल्कि संस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है। हम इस तरह के दबाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं और सदस्यों की आवाज लगातार उठाते रहेंगे।
*9% गारंटी पैनल के चुनावी वादे*
पैनल ने कहा कि यदि सदस्यों का आशीर्वाद मिला और उन्हें संस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई तो:

1. पहली ही बोर्ड मीटिंग में ब्याज दर 12% से घटाकर रिड्यूसिंग 9% करेंगे

2. स्मृति नगर की लगभग 5 एकड़ बंधक जमीन की बिक्री एवं उससे संबंधित अभिलेखों की जांच कर विधिवत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
3. संस्था की बंधक संपत्तियों एवं सदस्यों की पूंजी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
4. स्मृति नगर प्रकरण में संस्था के शेष दावों एवं लगभग ₹63 करोड़ की वसूली के विषय को कानूनी रूप से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
*घनश्याम साहू की अपील– पूंजी सुरक्षित रखने के लिए परिवर्तन जरूरी*
पैनल के सदस्य श्री घनश्याम साहू ने कहा कि सदस्यों की पूंजी की सुरक्षा और संस्था के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अब परिवर्तन जरूरी है। पिछले पांच वर्षों से संचालक पद की जिम्मेदारी निभाते हुए संस्था एवं सदस्यों के हित में लगातार आवाज उठाने वाले श्री पवन साहू सहित 9% गारंटी पैनल के सभी उम्मीदवारों को समर्थन देने की आवश्यकता है।

*किरण वैद्य और राजकुमार सिंह ने कहा कि*
घर से निकलें, मतदान करें और संस्था के भविष्य का निर्णय लें

*अंत में 9% गारंटी पैनल के अजय तमुरिया, ऋषभ घोष अमृता पासवान और प्रियंका माधुरी एवं महेंद्र सिंह ने सेक्टर 6 सोसाइटी के सभी सदस्यों से अपील की*
कि वे केवल चुनाव नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई, संस्था की पूंजी और आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य को ध्यान में रखकर मतदान करें।

पैनल ने कहा कि स्मृति नगर की बंधक जमीन की सुरक्षा, संस्था के लगभग ₹63 करोड़ के वसूली संबंधी दावे, वित्तीय पारदर्शिता और सदस्यों को रिड्यूसिंग 9% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए सभी सदस्य घर से निकलकर मतदान अवश्य करें।

9% गारंटी पैनल का संकल्प – पूंजी की सुरक्षा, पारदर्शिता और सदस्यों को सस्ता ऋण।

सहयोग और समर्थन आपका, गारंटी हमारी।