- पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण कर समस्त दंडात्मक कार्रवाई निरस्त करने तथा केंद्र के समान देय तिथि से DA/DR एरियर्स सहित प्रदान करने की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों की लंबित समस्याओं और जायज मांगों के निराकरण के लिए 18 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी 146 ब्लॉक एवं 33 जिला मुख्यालयों में प्रदेशव्यापी आक्रोश रैली एवं प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान फेडरेशन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के माध्यम से दो सूत्रीय प्रमुख मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों की जायज मांगों और लंबित समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कर्मचारी-अधिकारी वर्ग में असंतोष एवं आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
फेडरेशन की दो सूत्रीय प्रमुख मांगें
पहली मांग : पटवारी संघ के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण एवं दंडात्मक कार्रवाई तत्काल निरस्त की जाए।
छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ विगत लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलनरत है। पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने में उनकी अहम भूमिका है। ऐसी स्थिति में उनकी समस्याओं का समाधान दमनात्मक कार्रवाई के बजाय सकारात्मक संवाद एवं सम्मानजनक वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए।
फेडरेशन ने मांग की है कि आंदोलनरत पटवारी संघ के प्रतिनिधियों से शासन स्तर पर तत्काल सार्थक चर्चा की जाए, उनकी जायज मांगों का समयबद्ध निराकरण किया जाए तथा आंदोलन के दौरान की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाइयों, ब्रेक-इन-सर्विस एवं अन्य प्रतिकूल प्रशासनिक आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। पटवारियों को पूर्ववत सेवा लाभ एवं देय सुविधाएं प्रदान की जाएं। साथ ही भविष्य में कर्मचारियों के लोकतांत्रिक आंदोलनों के प्रति दमनात्मक रवैया अपनाने के बजाय संवाद और सहमति का वातावरण बनाया जाए।
दूसरी मांग : शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत एरियर्स सहित प्रदान किया जाए।
फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई से राहत देने के लिए समय-समय पर महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) स्वीकृत की जाती है। उसी अनुरूप छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी केंद्र सरकार के समान प्रभावशील तिथि से इसका लाभ दिया जाना चाहिए।
राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत स्वीकृत करने में विलंब तथा देय तिथि में अंतर के कारण प्रदेश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषकर सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में विलंब उनकी आर्थिक कठिनाइयों को और बढ़ाता है।
फेडरेशन की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ छत्तीसगढ़ में भी समान देय तिथि से स्वीकृत किया जाए। पूर्व में लंबित समस्त DA/DR एरियर्स की गणना कर भुगतान किया जाए तथा लंबित एरियर्स की राशि का नियमानुसार नकद भुगतान अथवा सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा करने के संबंध में कर्मचारी हित में निर्णय लिया जाए। भविष्य में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप राज्य में भी महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत समय पर स्वीकृत की जाए।
सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रदेशव्यापी आक्रोश रैली का उद्देश्य शासन और कर्मचारी वर्ग के बीच टकराव उत्पन्न करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों की जायज समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना और उनका लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से समाधान सुनिश्चित कराना है।
उन्होंने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि दोनों सूत्रीय मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए शासन स्तर पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाए तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
18 नवंबर का यह प्रदेशव्यापी आंदोलन कर्मचारी एकता, सम्मानजनक संवाद और कर्मचारियों एवं पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ आयोजित किया जा रहा है।
प्रमुख पदाधिकारी :
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, दुर्ग संभाग की ओर से संभागीय अध्यक्ष, विजय लहरे (जिला संयोजक), अनुरूप साहू (महासचिव) एवं भानु प्रताप यादव (मीडिया प्रभारी), छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन-दुर्ग ने प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों से आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।



