- मालवीय चौक पर चक्का जाम जैसी स्थिति बनी, पटवारियों पर की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाई एवं ब्रेक-इन-सर्विस आदेश तत्काल निःशर्त निरस्त करने की मांग
दुर्ग। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 18 नवंबर 2026 को कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर दुर्ग में विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर शासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। रैली में उमड़ी भारी भीड़ के कारण मालवीय चौक दुर्ग में चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई तथा आवागमन प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार आवाज बुलंद की।
फेडरेशन ने कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जायज मांगों की लगातार अनदेखी से कर्मचारी जगत में असंतोष व्याप्त है। शासन को कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण संवाद, सहमति एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए।
पटवारी संघ के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण हो, दंडात्मक कार्रवाई तत्काल निरस्त की जाए
आक्रोश रैली की प्रमुख मांगों में राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन का सम्मानजनक एवं सकारात्मक निराकरण शामिल रहा। फेडरेशन ने मांग की कि आंदोलनरत पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाही तथा जारी किए गए ब्रेक-इन-सर्विस आदेश तत्काल प्रभाव से निःशर्त निरस्त किए जाएं।
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी समस्याओं का समाधान दमनात्मक कार्रवाई से नहीं, बल्कि आपसी संवाद एवं सम्मानजनक समझौते से होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों की जायज मांगों को सुनना और उनका समाधान करना शासन की जिम्मेदारी है।
केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत के साथ लंबित एरियर्स का तत्काल भुगतान हो
रैली में शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) स्वीकृत करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
फेडरेशन ने कहा कि बढ़ती महंगाई का प्रभाव केंद्र एवं राज्य दोनों के कर्मचारियों तथा पेंशनरों पर समान रूप से पड़ता है। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत के भुगतान में प्रभावशील तिथि को लेकर भेदभाव उचित नहीं है।
फेडरेशन ने मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत को छत्तीसगढ़ में भी उसी प्रभावशील तिथि से लागू किया जाए तथा वर्षों से लंबित एरियर्स की राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों का आर्थिक अधिकार है, इसे शासन की कृपा या अनुकंपा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मांगों को मिला समर्थन
आक्रोश रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की विभिन्न लंबित मांगों के समर्थन में भी आवाज बुलंद की गई। फेडरेशन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
उनके योगदान को उचित सम्मान देते हुए उनकी जायज मांगों का शीघ्र निराकरण, सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां, उचित मानदेय एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कर्मचारी संगठनों की एकजुटता ने दिखाई ताकत
इस विशाल आक्रोश रैली में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एवं विभिन्न संबद्ध कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
प्रमुख रूप से राजेश चटर्जी, संभागीय संयोजक; विजय लहरे, जिला संयोजक; अनुरूप साहू, महासचिव; भानु प्रताप यादव, मीडिया प्रभारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एवं जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ-दुर्ग; संजय शर्मा, दुर्ग संभाग नगरीय निकाय कर्मचारी समन्वयक; श्रवण ठाकुर, प्रांताध्यक्ष नगरीय निकाय पेंशनर संघ; मोतीराम खिलाड़ी, जिला अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ; शिवदयाल घृतलहरे, जिला सचिव; प्रभा कुठारे, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ; प्रमोद श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्व पटवारी संघ की ओर से राजेश बंजारी, देवराम साहू, चंद्रमोहन साहू, रणजीत मिश्रा, शिल्पा यादव, पुष्पलता साहू, दीप्ति देशमुख, बरखा सहित बड़ी संख्या में पटवारी एवं कर्मचारी रैली में शामिल हुए।
शासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। कर्मचारियों की समस्याओं का समय पर समाधान होने से प्रशासनिक कार्यक्षमता, कार्यस्थल का मनोबल एवं शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है। लेकिन जायज मांगों पर लंबे समय तक निर्णय नहीं होना तथा आंदोलनरत कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना कर्मचारियों में असंतोष को बढ़ावा देता है।
फेडरेशन ने शासन से पुनः पुरजोर मांग की कि:
1. राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण किया जाए।
2. पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाई एवं ब्रेक-इन-सर्विस आदेश तत्काल प्रभाव से निःशर्त निरस्त किए जाएं।
3. शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान प्रभावशील तिथि से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत स्वीकृत की जाए।
4. लंबित महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत एरियर्स का तत्काल भुगतान किया जाए।
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की विभिन्न जायज मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाए।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी हितों की अनदेखी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन को समय रहते सकारात्मक पहल कर कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर ठोस निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा कर्मचारियों का आंदोलन और अधिक व्यापक एवं निर्णायक रूप ले सकता है।





