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मान्यता प्राप्त एवं PPP मोड के अस्पतालों में उपचार के बाद रेफरल प्रमाण-पत्र की बाध्यता समाप्त हो –छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ …

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  • नियम 10(4) एवं नियम 11 का प्रभावी क्रियान्वयन कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया सरल बनाने की मांग, IPD उपचार के प्रकरणों में डीएमई से कार्योत्तर स्वीकृति की अनिवार्यता पर स्पष्ट शासनादेश जारी करने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से की गई मांग।

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा-दुर्ग ने शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ सुगमता एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 10(4) एवं नियम 11 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग की है।

 

इस संबंध में संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संचालक तथा समस्त संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला दुर्ग के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वर्तमान प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए स्पष्ट एवं एकरूप शासनादेश जारी करने का आग्रह किया है।

 

संघ ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा PPP (Public Private Partnership) मोड पर संचालित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों द्वारा उपचार कराने के बावजूद चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए जिला चिकित्सालय अथवा सिविल सर्जन से पृथक रेफरल प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है। इससे कर्मचारियों को अनावश्यक कार्यालयीन प्रक्रियाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

 

मान्यता प्राप्त अस्पतालों में उपचार के बाद रेफरल प्रमाण-पत्र की बाध्यता क्यों?

 

संघ का कहना है कि जब शासन द्वारा किसी चिकित्सालय को उपचार के लिए मान्यता प्रदान की गई है तथा वह नियम 10(4) के अंतर्गत मान्य है, तब ऐसे चिकित्सालय में उपचार कराने के बाद पुनः जिला चिकित्सालय से रेफरल प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता के औचित्य पर शासन को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। संघ ने मान्यता प्राप्त एवं PPP मोड के चिकित्सालयों में पात्र उपचार के मामलों में पृथक रेफरल प्रमाण-पत्र की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है।

 

IPD उपचार में डीएमई से कार्योत्तर स्वीकृति की प्रक्रिया पर उठाए सवाल

 

संघ ने अंतःरोगी (In-patient Department-IPD) उपचार के प्रकरणों में चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME) से कार्योत्तर स्वीकृति (Post-facto Sanction) प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्टता की मांग की है। संघ के अनुसार, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार कराने के बाद भी डीएमई से पृथक स्वीकृति की प्रक्रिया के कारण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में अनावश्यक विलंब होता है।

 

संघ ने मांग की है कि नियम 10(4) के अंतर्गत आने वाले मान्यता प्राप्त एवं PPP मोड के चिकित्सालयों में कराए गए पात्र IPD उपचार के मामलों में डीएमई से कार्योत्तर स्वीकृति लेने की अनिवार्यता समाप्त की जाए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसी स्वीकृति आवश्यक है तो उसकी परिस्थितियों, प्रक्रिया एवं सक्षम अधिकारी के संबंध में स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए।

 

आपातकालीन उपचार में नियम 11 के तहत शिथिलीकरण की व्यवस्था हो

 

संघ ने कहा है कि गंभीर बीमारी, दुर्घटना एवं आकस्मिक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में कर्मचारी अथवा उनके आश्रित परिजनों को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थितियों में पूर्व रेफरल अथवा पूर्व अनुमति प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता। इसलिए नियम 11 के अंतर्गत आपातकालीन उपचार के मामलों में कार्योत्तर स्वीकृति एवं शिथिलीकरण की सरल, व्यावहारिक और समयबद्ध व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

 

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों में एकरूपता और समय-सीमा निर्धारित हो

 

भानु प्रताप यादव ने कहा कि विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का परीक्षण करने वाले अधिकारियों द्वारा नियमों की अलग-अलग व्याख्या किए जाने से कर्मचारियों के पात्र दावे अनावश्यक रूप से लंबित रहते हैं। इसके निराकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं कर्मचारी कल्याण शाखा के बीच समन्वय स्थापित कर पूरे प्रदेश में एक समान दिशा-निर्देश जारी करना आवश्यक है।

 

संघ ने यह भी मांग की है कि सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा अन्य सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन किए गए पात्र चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निश्चित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। जिला स्तर पर निर्धारित वित्तीय सीमा के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों को स्वीकृति एवं निराकरण के अधिकार दिए जाएं तथा लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए।

 

संघ की प्रमुख मांगें

 

1. नियम 10(4) के अंतर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं PPP मोड पर संचालित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में पात्र उपचार के मामलों में पृथक रेफरल प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।

2. मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराए गए पात्र IPD उपचार के प्रकरणों में डीएमई से कार्योत्तर स्वीकृति की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए।

3. नियम 10(4) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार की पात्रता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया स्पष्ट की जाए।

4. नियम 11 के अंतर्गत आपातकालीन उपचार के मामलों में कार्योत्तर स्वीकृति एवं शिथिलीकरण की सरल व्यवस्था लागू की जाए।

5. समस्त विभागाध्यक्षों, आहरण-संवितरण अधिकारियों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों एवं जिला कोषालय अधिकारियों को एकरूप दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

6. पात्र चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर लंबित राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

7. जिला स्तर पर निर्धारित वित्तीय सीमा के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए जाएं।

 

कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें – संघ

 

संघ जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि शासकीय कर्मचारी अपने जीवनभर शासन की सेवा करते हैं। बीमारी एवं दुर्घटना जैसी विषम परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार कराने के बाद भी रेफरल प्रमाण-पत्र, कार्योत्तर स्वीकृति तथा विभिन्न कार्यालयों के पत्राचार की प्रक्रियाओं में उलझाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति को लंबित रखना उचित नहीं है।

 

उन्होंने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि कर्मचारी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नियम 10(4) एवं नियम 11 के संबंध में वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से समन्वय कर शीघ्र स्पष्ट शासनादेश जारी किया जाए, ताकि प्रदेश के हजारों शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का वास्तविक लाभ सरलता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध तरीके से मिल सके।