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चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण एवं भुगतान सुनिश्चित करे जिला प्रशासन – छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ…

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  • जिला परामर्शदात्री समिति की 19 दिसंबर 2025 की बैठक के संदर्भ में कलेक्टर दुर्ग को सौंपा ज्ञापन, सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी करने की मांग

दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग ने जिले के शासकीय सेवकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण एवं बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला दुर्ग को ज्ञापन सौंपने की पहल की है।

संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 19 दिसंबर 2025 में कर्मचारी हितों एवं शासकीय सेवकों की विभिन्न विभागीय समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई थी। इसी क्रम में कर्मचारियों एवं पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का समयबद्ध निराकरण भी एक महत्वपूर्ण कर्मचारी कल्याण का विषय है।

उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में अनेक चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण परीक्षण, सत्यापन, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया में लंबे समय से लंबित हैं। कई मामलों में आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख प्रस्तुत करने तथा पात्रता का परीक्षण पूर्ण होने के बाद भी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। इससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने मांग की है कि जिला प्रशासन जिले के समस्त विभाग प्रमुखों एवं कार्यालय प्रमुखों को पृथक पत्र अथवा परिपत्र जारी कर अपने-अपने विभागों में लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कराने के निर्देश दे।

संघ की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:—

1. जिले के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों की विभागवार सूची तैयार कराई जाए।

2. पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुके चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जाए।

3. स्वीकृत एवं भुगतान हेतु लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

4. बजट के अभाव में लंबित दावों के भुगतान हेतु वित्त विभाग से पर्याप्त बजट आवंटित कराया जाए।

5. चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों में अनावश्यक प्रक्रियात्मक आपत्तियां लगाकर कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाए।

6. मान्यता प्राप्त एवं PPP मोड के अस्पतालों में उपचार के प्रकरणों में रेफरल प्रमाण-पत्र संबंधी कठिनाइयों का नियमानुसार निराकरण किया जाए।

7. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 10(4) एवं नियम 11 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

8. IPD एवं गंभीर बीमारी के प्रकरणों में कार्योत्तर स्वीकृति की प्रक्रिया समयबद्ध बनाई जाए।

9. सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।

संघ ने यह भी मांग की है कि जिला प्रशासन सभी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निराकरण एवं भुगतान की नियमित समीक्षा करे। जिन प्रकरणों में बजट की कमी के कारण भुगतान रुका हुआ है, उनके लिए वित्त विभाग एवं सक्षम प्राधिकारियों को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा जाए।

भानु प्रताप यादव ने कहा कि चिकित्सा उपचार पर कर्मचारी एवं उनके परिवारजन अपनी व्यक्तिगत राशि खर्च करते हैं। ऐसे में पात्र एवं सत्यापित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का अनावश्यक रूप से लंबित रहना उचित नहीं है। कर्मचारियों एवं पेंशनरों को उनके नियमानुसार देय चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि समय पर मिलनी चाहिए। यह किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं, बल्कि नियमानुसार देय कर्मचारी कल्याण संबंधी लाभ है।

संघ ने जिला प्रशासन से अपेक्षा की है कि जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में कर्मचारी हितों के संबंध में हुई चर्चा के अनुक्रम में इस विषय पर विशेष पहल करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं तथा की गई कार्रवाई से संगठन को लिखित रूप में अवगत कराया जाए।