भिलाई। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जित कर कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल 3100 रूपये से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किसानों को किया जाता रहा है। परंतु अब योजना अंतर्गत प्रति एकड़ की दर से किसानों को एक समान आदान सहायता राशि दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ राशि रू. 13,839 दिया जावेगा। इस प्रावधान से किसानों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी तथा रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ सुनिश्चित होगा। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा एवं कृषि के प्रति प्रोत्साहन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उक्त बातें प्रदेश भाजपा के महामंत्री अखिलेश सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, भिलाई प्रभारी रामजी यादव जिला भाजपा महामंत्री मनीष अग्रवाल सुषमा जेठानी, योगेन्द्र सिंह मीडिया प्रभारी सूरज जी सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप प्रदेश में धान खरीदी से खुशहाल होने की बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर अग्रिस्टेक और डीसीएस एप में किसानों का नाम तो दिखा रहा है लेकिन उसमें या तो खसरा गायब है या रकबा इसके कारण किसान को टोकन नहीं मिल पा रहा है जिससे किसान धानन नहीं बेंच पा रहे हैं और इसको सही कराने के लिए उनको तहसील ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है इसका उत्तर देते हुए श्री सोनी ने कहा कि इस प्रकार की जहां भी शिकायत है उसको शीघ्र ही दूर किया जाएगा अभी तो कुछ दिन पहले ही धान खरीदना प्रारंभ हुआ है अब जैसे-जैसे समस्याएं और शिकायतें आएगी उसको सुधार कर लिया जाएगा।
उन्होने आगे कहा कि सरकार के इस योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सकें। इस दिशा में योजनान्तर्गत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रू. 11,000 से बढ़ाकर रू. 15,000 दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस घटक के तहत अबतक 52 हजार से अधिक किसानों द्वारा 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया गया है।
इसके अतरिक्त धान के अलावा अन्य फसल यथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रु. 10,000 दिए जाने का प्रावधान है। इस घटक के तहत अबतक 4,26,185 किसानों द्वारा 02 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया गया है।
वहीं खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को अबतक रू. 35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2023 हेतु 13,289 करोड़, खरीफ 2024 हेतु 11,976 करोड़ एवं खरीफ 2025 हेतु 10,639 करोड़ का भुगतान योजनान्तर्गत प्रदेश के किसानों को किया गया है। कृषक उन्नति योजना किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जित कर कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल 3100 रूपये से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किसानों को किया जाता रहा है। परंतु अब योजना अंतर्गत प्रति एकड़ की दर से किसानों को एक समान आदान सहायता राशि दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ राशि रू. 13,839 दिया जावेगा। इस प्रावधान से किसानों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी तथा रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ सुनिश्चित होगा। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा एवं कृषि के प्रति प्रोत्साहन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पी एम आशा योजनान्तर्गत दलहनी एवं तिलहनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाता है। खरीफ मौसम में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली का उपार्जन किया जाता है जिनका खरीफ 2026 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 8450, 5708, 8200, 8780 एवं 7517 रूपये प्रति क्विंटल है।
रबी मौसम में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है जिनका रबी 2026-27 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 5958, 7390 एवं 6613 रूपये प्रति क्विंटल है। वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केन्द्र अधिसूचित किए गए थे। जिसमें अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्वि. खरीदी कर किसानों को रू. 219.08 करोड़ का भुगतान किया गया है, जिसमें 24,257 किसानों से 3,54,127 क्विंटल चना का सर्वाधिक उपार्जन करते हुए किसानों को 207.59 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।
इस वर्ष भी दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावेगी।



