उर्दू नहीं सीखी, तो ‘परमानेंट’ नहीं होगी नौकरी ! 115 साल पुराने कानून को बदलने जा रही योगी सरकार

कुछ शब्द तो इतने जटिल होते हैं कि आम हिंदी भाषी व्यक्ति उसे समझ ही नहीं पाते हैं। उर्दू-फारसी के इस्तेमाल के कारण रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों को भी ये भाषाएं सीखना पड़ती हैं। इसके लिए सब रजिस्ट्रार स्तर से भर्ती होने वाले अधिकारीयों को उर्दू इमला की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इन अफसरों को उर्दू इसलिए सिखाई जाती है, क्योंकि रजिस्ट्रियों में अभी तक बड़े पैमाने पर उर्दू-फारसी शब्द का प्रयोग होता रहा है। इस परीक्षा में ये अफसर उर्दू लिखना, बोलना, व्याकरण और अनुवाद जैसी तमाम चीजें सीखते हैं। अब योगी सरकार इसे नई टेक्नोलॉजी से बदलने जा रही है।

बता दें कि, उर्दू सीखने और परीक्षा देने की यह अवधि दो साल की होती है और इस बीच चयनित अभ्यर्थी प्रोबेशन पर रहते हैं। इसे सीखे और परीक्षा पास किए बगैर अभ्यर्थियों की नौकरी स्थायी (Permanent) नहीं की जाती। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इस उर्दू की परीक्षा के बदले अब सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी और उसी के जरिए काम होगा। इससे अभ्यर्थियों को भी आसानी होगी और साथ ही जनता को सरकारी दस्तावेज़ों की भाषा समझने में आसनी होगी। अभी तहसीलों में होने वाली सम्पत्ति की रजिस्ट्रियाँ, अदालतों में किए जाने वाले मुकदमों और थानों में लिखी जाने वाली शिकायतों में बड़े पैमानों पर उर्दू और फ़ारसी शब्दों का प्रयोग होता है।