जिला न्यायालय दुर्ग के अधिवक्ता कमल नयन चतुर्वेदी ने जूनियर अधिवक्ताओं को उनके पंजीयन की तारीख से तीन से पांच वर्ष तक 5000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उचित व आवश्यक कार्यवाही

 करने हेतु दुर्ग कलेक्टर को आज 3 जनवरी को ज्ञापन दिया l

विगत वर्षों में संपूर्ण भारत वर्ष में नेशनल लॉ कॉलेज की संख्या में अधिक वृद्धि की गई जिससे युवाओं में पढ़ाई की ओर रुझान में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण से विधि के क्षेत्र में प्रैक्टिस हेतु आने वाले युवा जूनियर अधिवक्ताओं की संख्या में भी अधिक वृद्धि हुई है l आने वाले युवा जूनियर अधिवक्ताओं में भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने, प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को तुरंत न्याय दिलाने हेतु, आत्मविश्वास से परिपूर्ण जबरदस्त उत्साह है, परंतु वित्तीय/ मौद्रिक अडचनों के कारण उनके प्रयासों में अक्सर बाधायें उत्पन्न होते रहती है जिस कारण युवा जूनियर अधिवक्ता जरूरतमंदों को तुरंत न्याय दिलाने के अपने सपनों से दूर हो जाते हैं l

मौद्रिक सहायता की कमी के कारण आने को युवा जूनियर अधिवक्ता अपनी प्रारंभिक अवधि में ही इस महान पेशे में बढ़ने के बजाय अन्य गतिविधियों में खुद को लिप्त कर लेते हैं l ऐसी परिस्थितियों में यह अति आवश्यक है कि शासन के द्वारा युवा जूनियर अधिवक्ताओं को उनके पंजीयन की तारीख से 3 से 5 वर्ष तक rs 5000/- मासिक stipend प्रदान करने के लिए उचित व आवश्यक कार्यवाही हेतु शीघ्र पहल किया जाए l
कमल नयन चतुर्वेदी विगत 34 वर्षों से जिला न्यायालय दुर्ग में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं l कमल नयन चतुर्वेदी आगामी दुर्ग अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं