स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स भिलाई के पदाधिकारी एवं शहर के व्यापारियों की इंडियन कॉफी हाउस सेक्टर 10 में संपन्न हुई बैठक

में सर्वानुमति से लिए गए निर्णय जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा लीज रिन्यूअल के संदर्भ में मांगी जा रही राशि का खुला विरोध दर्ज किया गया कमेटी के सदस्यों के सुझाव के अनुरूप स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई ने यह निर्णय लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेज कर उनसे निवेदन किया जाए की भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले उन सभी स्टील प्लांट के निवासियों की विगत 10_12 वर्षों की ज्वलंत समस्या लीज अनुबंध की धाराओं के तहत लीज रिन्यूअल नहीं करने एवं वर्तमान बाजार मूल्य की राशि की मांग लीज रिन्यूअल के संदर्भ में 25% की मांग और उसी के अनुरूप ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज मांगा जाना गैर कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है । जिस पर रोक लगाने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण इस्पात मंत्रालय एवं क्षेत्रीय सांसदो एवं व्यापारी प्रतिनिधियों की संयुक्त हाई पावर कमेटी बनाई जाए इस हाई पावर कमेटी को एक निश्चित समय सीमा पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी इस्पात संयंत्र के निवासियों सामाजिक ,शैक्षणिक व्यापारिक ,संस्थाओं और इन संस्थाओं को आवंटित आवासीय भूमि पर मांगी जा रही अवैधानिक राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए*

*प्रधान मंत्री जी को भेजे गए पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है की इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक संस्थानो में स्थानीय नागरिकों की जन भावनाओं के अनुरूप सामाजिक ,शैक्षणिक, व्यवसायिक संस्थाओं को जिस भूमि का आवंटन किया गया था उस भूमि पर वर्तमान समय में निवास रत लोगों की समस्याओं का हाल शीघ्र अति शीघ्र नहीं निकाला गया तो इन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के समक्ष आर्थिक और मानसिक समस्या से इस वर्ग को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा यह दुर्भाग्य है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण से क्षेत्रीय सांसद क्षेत्रीय विधायक केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित स्थानीय निवासियों के द्वारा अनेकों प्रयास एवं पत्राचार करने के बाद भी अब तक इस समस्या का हल नहीं निकला गया है ।इस्पात मंत्रालय से आने वाले विभिन्न मंत्रियों ने समय-समय पर आश्वासन दिया लेकिन समस्याओं का हल नहीं निका ला जो अति दुर्भाग्य जनक पहलू है ।*

*देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भिलाई की सामाजिक शैक्षणिक व्यवसायिक संस्थाएं जिसका प्रतिनिधित्व भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के द्वारा किया जा रहा है आपसे विनम्रतापुर्वक प्रार्थना करता है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण क्षेत्र में बैठे हुए सभी नागरिक आपकी और आशा भरी नजरों से देख रहा हैं का भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं उससे संबंध इस्पात कारखाने के प्रबंधन की लापरवाही उन की गलतियों का खामियाजा शहर वासी क्यों भुगते जिस भूमि का बाजार मूल्य भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने लीज अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ले लिया हो ऊस भूमि पर पुनः बाजार मूल्य की राशि की मांग किया जाना दुर्भाग्य जनक है और किसी भी स्थिति में इस राशि का भुगतान किया जाना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में आप हमारे मार्गदर्शक हैं और आपके मार्गदर्शन में ही इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए ताकि इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में रहने वाले प्रभावित नागरिकों जिनकी रात की नींद उड़ चुकी है केंद्र सरकार का राजस्व पूर्णता : रूक चुका है हर समय बेदखल किए जाने और विद्युत कनेक्शन काटे जाने जैसी धमकियां इस्पात संयंत्र के प्रबंधन से शहर वासियों को मिल रही है उससे राहत दिलाने की जिम्मेदारी नेतृत्व नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ही है हम सब आशावादी हैं और विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई है हाई पावर कमेटीअपने निश्चित समय पर इस समस्या का समाधान ढूंढेंगी ताकि केंद्र सरकार को दिया जाने वाला राजस्व हम आवंटन धारी व्यक्तियों के द्वारा समय पर दिया जा सके और गैर कानूनी रूप से मांगी जा रही राशि जिसका भुगतान शहर वासियों ने पिछले 10 _12 वर्षों से नहीं किया है उसे राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए समस्या का एक समाधान जनक हल निकाला जाए ताकि केंद्र को राजस्व मिल सके और शहर वासी शहर में रहकर शहर की गतिविधियों में शामिल हो सके इसी निवेदन के साथ हमारे विनम्रता पूर्वक लिखे गए इस पत्र पर विचार करें और हमें समय रहते मार्गदर्शन प्रदान करें ।।*

*भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन एवं महासचिव दिनेश सिंघल ने आपको एवं आपके विभाग की कार्यालय को विगत 15 दिन पूर्व ईमेल के माध्यम से पत्र एवं सभी संबंधित दस्तावेज भेज कर आपसे निवेदन किया है और आज की बैठक में व्यापारियों ने सर्वानुमति से निर्णय लेकर आपको पुनः अवगत कराने का आदेश स्टील सिटी चैंबर भिलाई को दिया है इसी तारतम में या पत्र पुनः आपको भेजा जा रहा है हम आशा करते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र हाई पावर कमेटी गठित कर निश्चित समय सीमा पर इस समस्या का हल करने के लिए आदेशित करेंगे ।*