दोषी विधायक और सांसदों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार (Central government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दिया. सरकार ने कोर्ट में दिए जवाब में कहा कि सांसदों की आयोग्यता पर फैसला करने का अधिकार पूरी तरह से संसद के पास है. केंद्र सरकार ने कहा आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर होगा. सरकार ने मौजूदा कानून की बचाव करते हुए इसे ही जारी रखने की बात कही है.
