- 1 जनवरी 2026 से लंबित 2% महंगाई भत्ता तत्काल स्वीकृत करने तथा केंद्र के समान 63% DA/DR देने की मांग; कलेक्टर दुर्ग के माध्यम से मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रेषित।
दुर्ग, 29 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के शुभ अवसर पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ते की सौगात देने की मांग की है। संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने राज्य शासन से आग्रह किया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता तत्काल स्वीकृत कर एरियर्स सहित भुगतान किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार के समान 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत (DA/DR) देने के संबंध में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
संघ द्वारा इस संबंध में माननीय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला दुर्ग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री एवं माननीय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन अग्रेषित करने का आग्रह किया गया है।
केंद्र की घोषणा के बाद राज्य कर्मचारियों को भी निर्णय की अपेक्षा
संघ ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि केंद्र सरकार द्वारा 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में 3 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की स्वीकृति की घोषणा की गई है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी बताई गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों में भी राज्य शासन द्वारा महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि किए जाने तथा लंबित किस्त की स्वीकृति को लेकर अपेक्षाएं बढ़ी हैं। संघ का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में महंगाई भत्ता कर्मचारियों एवं पेंशनरों की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।
संघ की प्रमुख मांगें
1. लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता तत्काल स्वीकृत हो।
राज्य के पात्र शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से देय लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत तत्काल स्वीकृत की जाए।
2. केंद्र के समान 63 प्रतिशत DA/DR की घोषणा हो।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित नवीनतम वृद्धि के अनुरूप छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए भी 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत लागू करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए।
3. एरियर्स सहित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
लंबित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान संबंधित देय अवधि से एरियर्स सहित किया जाए, जिससे कर्मचारियों एवं पेंशनरों को उनके देय आर्थिक लाभ का समुचित भुगतान प्राप्त हो सके।
4. GPF खाते में एरियर्स समायोजन पर निर्णय हो।
संघ की पूर्व मांग के अनुरूप महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि को कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा अथवा समायोजित करने के प्रस्ताव पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
5. भविष्य में समयबद्ध निर्णय की व्यवस्था बने।
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा के अनुरूप राज्य शासन द्वारा भी समयबद्ध निर्णय लेने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अपने आर्थिक लाभ के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।
राज्योत्सव पर घोषणा कर्मचारियों के प्रति सम्मान का प्रतीक होगी
संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्योत्सव प्रदेश की गौरवशाली पहचान, विकास और जनकल्याण के संकल्प का महत्वपूर्ण अवसर है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारी शासन की योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं विकास कार्यों को धरातल पर क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं, पेंशनरों ने भी अपने सेवाकाल में प्रदेश की प्रगति में बहुमूल्य योगदान दिया है।
ऐसे में राज्योत्सव के अवसर पर कर्मचारियों एवं पेंशनरों की लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर महंगाई भत्ते के संबंध में सकारात्मक घोषणा करना उनके योगदान के प्रति सम्मान तथा कर्मचारी-पेंशनर हितों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक होगा।
उन्होंने राज्य शासन से आग्रह किया कि राज्योत्सव के अवसर पर लंबित 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति, केंद्र के समान DA/DR तथा एरियर्स भुगतान के संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आर्थिक राहत प्रदान की जाए।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग ने आशा व्यक्त की है कि राज्य शासन इस विशेष आग्रह पर सकारात्मक विचार करते हुए कर्मचारी एवं पेंशनर हित में शीघ्र निर्णय लेगा।
