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39 महीने का एरियर दिए बिना वेतन समझौता मंजूर नहीं : सीटू

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  • पूर्ण NJCS की बैठक बुलाने और ठेका मजदूरों के वेतन समझौते की मांग

स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SWFI) एवं सीटू के नेतृत्व में बोरिया गेट पर आयोजित प्रदर्शन के माध्यम से स्टील मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर प्रबंधन के रवैये पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। सीटू ने स्पष्ट किया कि 39 महीने के बकाया वेतन (एरियर) का भुगतान किए बिना वेतन समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मजदूरों ने वर्षों से अपने जायज हक का इंतजार किया है। अब प्रबंधन को एरियर भुगतान के सवाल पर स्पष्ट निर्णय लेना होगा।

*कोर्ट में हलफनामा और सब-कमेटी की बैठक पर सवाल*

एरियर के मामले में न्यायालय में प्रबंधन द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किए जाने के बाद जब प्रबंधन के सामने यूनियनों के साथ चर्चा करने की बात सामने आई, तब प्रबंधन ने NJCS की सब-कमेटी की बैठक बुलाई। सीटू का मानना है कि यह बैठक मजदूरों की समस्याओं का वास्तविक समाधान करने के बजाय केंद्रीय श्रम आयुक्त और न्यायालय के समक्ष चर्चा की प्रक्रिया दिखाने तक सीमित दिखाई देती है अर्थात प्रबंधन न्यायालय और केंद्रीय श्रम कार्यालय को यह बताना चाहता है कि यूनियनों के साथ चर्चा जारी है जबकि प्रबंधन का यूनियनों के साथ समझौता कर तो समाधान निकालने का कोई मंशा नहीं है । यदि प्रबंधन वास्तव में समझौता करना चाहता है तो उसे ठोस निर्णय लेने चाहिए।

*समझौता पूरा करने के प्रति प्रबंधन गंभीर नहीं*

 

सीटू ने कहा कि NJCS के माध्यम से वेतन समझौते की प्रक्रिया को पूरा करने के प्रति प्रबंधन गंभीर एवं संवेदनशील नजर नहीं आ रहा है। बार-बार बैठकों और चर्चाओं के बावजूद मजदूरों की प्रमुख मांगें लंबित हैं। केवल औपचारिक बैठकें आयोजित करने से मजदूरों का भरोसा बहाल नहीं होगा। प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए समझौते को अंतिम रूप देने की पहल करनी चाहिए।

 

*पुराना वेतन समझौता पूरा किए बिना 2027 का नया वेतन समझौता संभव नहीं!*

 

वर्तमान वेतन समझौता ही अगले वेतन समझौते का आधार स्तंभ होता है। न्यूनतम गारंटीड बेनिफिट, पर्क्स, एचआरए सहित सुविधाओं में बढ़ोतरी और सुधार पिछले समझौते में लिए गए निर्णयों के आधार पर ही तय होते हैं। इसलिए पुराने समझौते की लंबित मांगों और प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य है। लेकिन प्रबंधन बकाया मुद्दों को किनारे रखकर नए समझौते पर चर्चा की बात कर रहा है। पिछली सब कमेटी बैठक में जब प्रबंधन से अगले वेतन समझौते पर अपना ठोस प्रस्ताव रखने को कहा गया, तो वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। यह प्रबंधन की गंभीरता और मंशा पर सवाल खड़ा करता है।

 

*पूर्ण NJCS की बैठक तत्काल बुलाई जाए*

 

सीटू ने मांग की कि सब-कमेटी की बैठकों के बजाय पूर्ण NJCS की बैठक तत्काल बुलाई जाए, जिसमें मजदूर प्रतिनिधियों और प्रबंधन के बीच सभी लंबित मुद्दों पर व्यापक चर्चा कर समयबद्ध समाधान निकाला जाए। 39 महीने का एरियर, अतिरिक्त वेतन वृद्धि, HRA, ग्रेच्युटी एवं अन्य लंबित मांगों पर निर्णय लेकर समझौते को पूरा किया जाए।

 

*विशाखापत्तनम स्टील प्लांट का निजीकरण वापस हो, ठेका मजदूरों का भी हो वेतन समझौता*

 

 

सीटू ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (RINL) के निजीकरण के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की। सार्वजनिक क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में सौंपना देश के औद्योगिक हितों और मजदूरों के रोजगार की सुरक्षा के खिलाफ है। साथ ही सीटू ने मांग की कि ठेका मजदूरों के लिए भी सम्मानजनक वेतन समझौता किया जाए। उत्पादन में बराबर योगदान देने वाले ठेका मजदूरों को वेतन, सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के मामले में उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

सीटू ने स्पष्ट किया कि स्थायी एवं ठेका दोनों श्रेणियों के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और लंबित मांगों के समाधान के लिए संघर्ष जारी रहेगा।