‘राहुल गांधी मौजूदा सांसद हैं इसलिए..’, झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता को व्यक्तिगत पेशी से दी छूट

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची की एक अदालत में “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में उपस्थिति से छूट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को यह देखते हुए अनुमति दे दी कि वह एक मौजूदा संसद सदस्य (सांसद) हैं और संसद सत्र में भाग लेने सहित अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने रांची कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अदालत में उपस्थिति से छूट की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। राहुल ने रांची अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और आदेश को रद्द करने की मांग की थी और मामले के संबंध में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अनुमति देने के लिए अदालत से प्रार्थना भी की थी। अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कर्नाटक में एक रैली में 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले की गई उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है” को लेकर गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में मानहानि का मामला दायर किया है।

राहुल गांधी के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि कांग्रेस नेता अपनी पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हैं और पार्टी की बहुत सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधे पर निर्भर है। उन्होंने उच्च न्यायालय को आगे बताया कि रांची अदालत ने यह ध्यान में रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि कांग्रेस नेता एक समान मामले में दूसरी जगह पेश हुए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि गांधी वचन देते हैं कि वह वर्तमान मामले में एक आरोपी के रूप में अपनी पहचान पर विवाद नहीं करेंगे और उनके वकील उनकी तरफ से ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होंगे और अगर उनकी अनुपस्थिति में साक्ष्य लिए जाते हैं, तो कभी भी कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। न्यायमूर्ति द्विवेदी ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि गांधी एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उन्हें बहुत सावधानी के साथ जनता के सामने आना आवश्यक है और उनके जैसे कद के व्यक्ति द्वारा इस तरह के ढीले शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, न्यायमूर्ति द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि यह केवल अदालत की राय है और उस टिप्पणी का मामले की योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है।

बता दें कि, राहुल गांधी को उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर भाजपा नेता पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में सूरत मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। “मोदी उपनाम” मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस नेता ने इस महीने अपनी लोकसभा सदस्यता फिर से हासिल कर ली थी।