भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने कहा है कि

छत्तीसगढ़ शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ राज्य सरकार और भिलाई इस्पात प्रबंधन के मध्य आपसी तालमेल नहीं होने का एक बड़ा प्रमाण है । राज्य सरकार के आदेश के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई है जिसके खामियाजा शहर के आवासीय विद्युत उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ा है ज्ञान चंद जैन ने सितंबर पेड अक्टूबर हाफ बिजली बिल योजना का लाभ आगामी माह के दोनों बिलों में संयुक्त रूप से भिलाई प्रबंधन को देने का निवेदन किया है । राज्य सरकार के विद्युत विभाग के अधिकारियों की सजग नहीं होने का परिणाम बताते हुए कहा है कि जब राज्य की सरकार ने आदेश जारी किया तो राज्य विद्युत मंडल ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया और लिया तो बीएसपी प्रबंधन ने लापरवाही क्यों बरती

स्टील सिटी चैंबरअध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने कहा है कि राज्य सरकार ने 6 माह तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले आवासीय उपभोक्ताओं को इस छठ का लाभ दिए जाने की घोषणा की है जबकि वास्तविकता यह है की भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन विद्युत बिल के भुगतान नहीं करने पर प्रतिमाह जो सरचार्ज की राशि वसूलता है उसमें किसी तरह की छूट देने को तैयार नहीं है जिसका खामियाजा 100/ 200/ 300 रुपए की छूट के लाभ के चक्कर में 200/400 /600 रूपये ब्याज के रूप में भुगतान करना होगा कुल मिलाकर इस योजना का कोई लाभ शहर वासियों को नहीं मिलेगा छठ का लाभ विद्युत उपभोक्ताओं को यदि लेना है तो हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना होगा

ज्ञानचंद जैन ने बीएसपी प्रबंधन से कहां है कि भिलाई प्रबंधन राज्य सरकार की इस योजना का लाभ किस तरह से शहर के आवासीय उपभोक्ताओं को देना चाहती है इसका एक नोटिफिकेशन किया जाना चाहिए ताकि शहर वासी किसी तरह की दुविधा में ना रहे