नंदकुमार पटेल के हत्यारों को पकड़ के एक दिन आपके सामने लाऊंगा…राहुल गाँधी

रायगढ़। राहुल गांधी ने आज खरसिया में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आदिवासियों के लिए कितना पैसा आएगा, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, सेना को कितना दिया जाएगा, पीने के पानी पर कितना खर्च किया जाएगा, यह पीएम नरेंद्र मोदी और 90 अन्य लोग तय करते हैं, मैं पूछता हूं इन 90 लोगों में से कितने लोग ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय से हैं? राहुल ने कहा मैं नंदकुमार पटेल के हत्यारों को पकड़ के एक दिन आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ।

राहुल गांधी ने कहा मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं सिर्फ गरीब हैं। अगर सिर्फ गरीब हैं तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो। आपने ओबीसी का नाम प्रयोग कर बहुत फायदा उठाया। आप हवाई जहाज में घूमते हो करोड़ों का सूट पहने हो और आप कहते हो हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं।

जब एमपी में आपके लोग पेशाब करते हैं। जब दलित बच्चे को मारा जाता है। आज उसका नाम दलित नहीं रहा। आप ओबीसी दलित आदिवासी की बात करते हो फिर कहते हो जाति नहीं। आप जाति जनगणना के बारे में देश को बता दीजिए, मोदी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया। पीएम बने, चौबीस घंटे कहे कि मैं ओबीसी हूं। लेकिन जब obc की मदद का समय आया। जातिगत जनगणना का समय आया तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में जाति नहीं है।

राहुल ने कहा हिंदुस्तान को एमपी नहीं पीएम मोदी नब्बे अफसरों के साथ मिलकर चलाते हैं। आईएएस आईएफएस चलाते हैं। मैंने पूछा मोदी जी से। नब्बे अफसरों में ओबीसी अफसर कितने हैं । मोदी उस दिन से ओबीसी शब्द का उपयोग भूल गए। कितने शर्म की बात है। गरीबों की क्या जाति है। आप देश को बताओ जाति जनगणना कब करने जा रहे हो। पीएम करोड़ो का सूट पहनते हैं पिछले दस साल में मोदी ने एक कपड़ा दो बार पहन लिया हो मुझे बता दो। मोदी और नब्बे लोग इस देश को चलाते हैं बजट का हर एक पैसा ये ९० लोग डिसाइड करते हैं। आदिवासियों को गरीबों को पीने के पानी के लिए कितना पैसा जायेगा ये ९० लोग तय करते हैं । जब मैने पूछा की ९० में कितने ओबीसी तो चुप।

अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 प्रतिशत पैसे खर्च किए जाते हैं तो 100 में से 05 प्रतिशत का निर्णय ओबीसी अफसर तय करते हैं। ओबीसी की आबादी अगर 50 प्रतिशत से कम नहीं तो उनकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत क्यों। आदिवासियों की आबादी 12 परसेंट है। 90 अफसरों में से 3 आदिवासी अफसर हिंदुस्तान के बजट का 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। सौ रुपए में से दस पैसे यानी 0.1 प्रतिशत और ये कहते हैं की देश में सिर्फ गरीब है कोई जाति नहीं।

राहुल गांधी ने कहा आदिवासी मतलब वो जो हिंदुस्तान में जमीन के पहले मालिक थे। हिंदुस्तान में सबसे पहले आदिवासी हुआ करते थे। आदिवासी जिनका जमीन जंगल जल पर पहला हक बनता है। बीजेपी और मोदी ने नया शब्द पता नहीं कहां से ढूंढा वनवासी।वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी के नेता आदिवासी युवा पर एमपी में पेशाब करते हैं। इसे बीजेपी के लोगों ने दिल्ली तक वायरल किया। आपने किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते देखा। नही देखा लेकिन आदिवासी पर पेशाब करते मैने देखा है। ये सोचते हैं आपकी जगह जंगल में है जंगल से बाहर आपको नहीं निकलना चहिए। फिर ये जंगल अदानी को देते हैं। फिर कहेंगे जंगल बचा नहीं आप भीख मांगो। हम चाहते हैं आप छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अंग्रेजी सीखो। वो कहते हैं जंगल में रहते हो अंग्रेजी की क्या जरूरत। ये फर्क है। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे जो सपना देखे उसे पूरा करे। आदिवासी बच्चे को पायलट बनने का, बिजनेस करने का, कंपनी खोलने का, इंजीनियर डॉक्टर बनने का मौका मिले।

बीजेपी नेता हाथ आएं तो पूछो। आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में जाते हैं। सारे बीजेपी नेता के बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़ते हैं, लंदन जाकर व्यापार करते हैं और ये चाहते हैं की ओबीसी दलित को ये मौका न मिल जाए। उनमें और हम में ये फर्क है। बीजेपी के राज में तेंदूपत्ता 2000 था, अब चार हजार है। हम चार हजार का बोनस देने जा रहे।

राहुल गांधी ने कहा मोदी की गारंटी मतलब सौ फीसदी झूठ। जो देश को कह सकता है देश में जाति नहीं है। सारे के सारे झूठ। 15 लाख, जीएसटी से फायदा, काला धन वापस, सब झूठ। सच सिर्फ कांग्रेस बोलती है। हमने बिना पूछे धान का रेट 2640 कर दिया। ये लगातार बढ़ता जायेगा। ये तीन हजार से अधिक जाएगा। क्यूंकि आपका दर्द हम समझते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि 23000 करोड़ हमने किसान न्याय योजना में किसानों को दिया है। आपने मांगा नहीं हमने दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसान के जेब में 2500 डालते हैं तो उसे गांव में खर्च करता है। हम 7000 मजदूर को दे रहे चुनाव के बाद दस हजार हो जाएगा। अदानी की तरह दुबई में नहीं खर्च करता। हम गरीबों किसान मजदूरों को पैसा देते हैं। मुझे बताओ जीएसटी से फायदा हुआ, अदानी का हुआ। ग्राम सभा से बिना पूछे आदिवासियों की जमीन नहीं ली जा सकती। मोदी जी कहते है नहीं। पेशा कानून, आदिवासी कानून, जमीन अधिग्रहण बिल रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ में राजस्थान में बिना पूछे जमीन नहीं ली जा सकती क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है।