किसानों के लिए चलने जा रहा बड़ा अभियान, सरकार ने शुरू की नई पहल, जानें
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों के लिए एक विशेष पहल कर ही है, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ा मुनाफा होने वाला है। योगी सरकार के इस खास स्कीम के तहत खेत में जाए बिना ही आपदा में क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन किया जाएगा। ऐसे में किसानों को आपदा से खराब हुई अपने फसलों का बीमा कंपनी या सरकार द्वारा आसानी से मुआवजा मिल सकेगा। डिजिटल सर्वे से पता चल सकेगा कि पता चल सकेगा किसान ने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है।
बता दें कि योगी सरकार की ये विशेष पहल एग्री स्टैक योजना के तहत किया जा रहा है। वहीं जानकारी मुताबिक जिले में 93 हजार खसरों में खड़ी फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाना है, जो 13 हजार खसरों का हो चुका है। डिजिटल फसल सर्वे कराने से किसानों की जिंदगी में नए बदलाव आएंगे। उनके उत्पादन का प्रमाणित आंकड़ा आसानी से मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के साथ कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 फरवरी से अभियान चलाकर किसन रजिस्ट्री का काम कराया जाए।
डिजिटल फसल सर्वे का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट सलाह, बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच बनाना, हितधारकों द्वारा विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित लाभदायी योजनाएं बनाना व उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। वहीं ये सर्वे योजना के तहत सरकार करा रही है।
आपदा से क्षतिग्रस्त फसल का बीमा कंपनी या सरकार द्वारा मुआवजा आसानी से मिल सकेगा। सरकार बुआई से लेकर उपज तक का सटीक आकलन के लिए यह एग्री स्टैक योजना के तहत सर्वे करा रही है। किसानों के रकबे का सही आंकड़ा प्राप्त होने से बैंकों द्वारा किसानों को कृषि निवेश क्रय करने हेतु आसानी से केसीसी जारी हो सकेगा। आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बैठे-बैठे डिजिटल टेक्नोलॉजी के से यह पता हो सकेगा कि किसान ने अपने खेत में कौन-कौन सी फसलें बोई हैं।
डिजिटल फसल सर्वे द्वारा फसलवार उत्पादन की सटीक जानकारी मिलेगी, इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादों से आय का वास्तविक आकलन संभव होगा। खरीफ में 21 जिलों में शत प्रतिशत और 54 जिलों में 10-10 गांवों फसल सर्वे को चुका है। यह भी कहा कि रबी 2023-24 के ई खसरा पड़ताल को समय से पूर्ण कराया जाये।
