क्या किसानों पर होगी पैसों की बारिश? KCC लिमिट और PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने के आसार

आम बजट के जरिए केंद्र सरकार इस बार किसानों के ​लिए खजाने मुंह खोल सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को बढ़ाने के ​साथ कृषि उपकरणों पर सब्सिडी को बढ़ा सकती है. इसके साथ कई रियायतें देने का ऐलान कर सकती है. इस तरह से किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) से जुड़ी धनराशि को बढ़ाए जाने की पूरी संभावना बनी हुई है. पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल चाहते हैं ​कि सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले. इससे देशभर में किसानों के बीच स्पष्ट संदेश जाएगा. सरकार की इस कोशिश से किसान खेती में अधिक रुचि लेंगे.

पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की मांग 

किसान संगठनों ने किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की डिमांड की है. सरकार ने साल 2018-19 से किसानों को 6,000 रुपए साला देने का प्रावधान किया है. ये राशि अभी भी दी जा रही है. मगर महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाने की डिमांड हो रही है.  सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 10-12 हजार रुपए सालाना करने की मांग हो रही है. हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इस निधि को बढ़ाकर सालाना 8,000 रुपये कर सकती है.

किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाई जाए 

केसीसी पर अभी 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लोन मिलता है. यह सालाना 7 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को मिल रहा है. इसमें तीन प्रतिशत सब्सिडी सरकार दी जाती है. किसानों को यह ऋण सालाना 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है. महंगाई  बढऩे के साथ कृषि लागत में हुए इजाफे को देखते हुए सरकार 3 लाख की लिमिट को बढ़ाने के साथ इसे 4 से 5 लाख रुपए किया जा सकता है.

सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग 

केंद्र सरकार देशभर में किसानों को सिंचाई को लेकर सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैयार करा रही है. किसानों को अलग-अलग किलोवॉट के पंप प्रदान किए हैं. किसान संगठन ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सोलर पंप से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग चक्की चलाने, चारा काटने और घरेलू उपयोग में की जा सके. बजट में इसका ऐलान हो सकता है.

जीएसटी की दरों में कटौती संभव  

कृषि उपकरणों की खरीद पर केंद्र सरकार जीएसटी को वसूलती है. किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. उनकी ये डिमांड है कि सरकार कृषि उपकरणों पर लगने वाली GST को हटाए. इसके साथ किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिले. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बजट में सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दरों में कटौती कर सकती है या अधिक सब्सिडी दे सकती है.