बजट में किसानों के लिए हुए बड़े ऐलान, जानें सरकार के पिटारे से क्या-क्या निकला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है. आपको बता दें कि मोदी 3.0 का पूरा ध्यान किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी. यही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि में इजाफा करने के लिए भी कहा गया है. आपको बता दें कि खेती में लागत मूल्य कम करने के लिए आधुनिक तकनीक को विकसित करने पर बात चल रही है. इसके अलावा किसानों को अपने आवास और खेतों में सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए अलग से धन कि व्यवस्था सरकार करेगी.
जानें कहां-कहां लगेगा फंड
एक करोड़ किसानों को अगले तीन सालों में जैविक खेती अपनाने के लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाने का ऐलान किया गया. वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने पर भी कुछ प्रावधान किया गया है. इसके अलवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि 8000 रुपए करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया. यही नहीं अंतरिम बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी एक बड़ा हिस्सा रखा गया है. जैसे कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो-डीएपी के इस्तेमाल के विस्तार का ऐलान किया गया. डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है.
पांच और राज्यों में लागू होगा किसान क्रेडिट कार्ड
बहुत जल्द देश के पांच अन्य राज्यों में क्रेडिट कार्ड लागू किया जाएगा. यही नहीं क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है. सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी. किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा. ग्राम पंचायत जो इस योजना को लागू करना चाहेंगे वहां उसे बढ़ावा दिया जाएगा. दालों और तिहलन के लिए हम इसके उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं. ताकि इस मामले में आत्मनिर्भर हो पाएं. ताकि मस्टर्ड, सोयाबीन आदि तिलहन उत्पादों में बढ़त बना सके.
