आज लोकसभा में देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वरा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत किया गया।

भारतीय जनता युवा मोर्चा, भिलाई जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को समर्पित यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भारत को निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रखते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आज केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-2025 एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला को और सुदृढ़ करने वाला है, जो ग़रीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और अन्य जरूरतमंद समूहों के सशक्तिकरण की दिशा के अत्यंत प्रभावी होगा।

अमित मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में यह बजट समावेशी, सर्वस्पर्शी और हर वर्ग को लाभान्वित करने वाला है। पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाते हुए, मोदी सरकार का यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को और गति देने के साथ आजादी के 100वें वर्ष तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावी बजट है। मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में भारत ने ख़ुद को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित किया है। इस बजट से भारत की विकास यात्रा को और बल मिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु निरन्तर कार्यरत है, जिसकी झलक हमें इस बजट में देखने को मिलती है।

यह आम बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक का लोन लेने की सुविधा थी. लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है।लघु और कुटीर उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपये तक का लोन देने की घोषणा, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही रक्षा,अनुसंधान, उर्जा, मानव संसाधन, कृषि जैसे सभी क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना बनाई गई है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने आगे कहा कि रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज की घोषणा की गई, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।

यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी जयंत शर्मा ने दी