विशेष लेख : छत्तीसगढ़ में सुशासन के 8 माह – विष्णु के सुशासन से सँवर रहा है छत्तीसगढ़
3 हजार 716 करोड़ रूपए की अंतर राशि अंतरित की गई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मोदी की इस गारंटी पर त्वरित अमल करते हुए पिछले सरकार के कार्यकाल में राज्य सिविल सेवा परीक्षा (पीएससी) 2021 में हुई गडबड़ी और अनियमितता की जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है। राज्य सरकार ने जनहित को देखते हुए महादेव सट्टा एप केस भी सीबीआई को सौंपा। इसके अलावा बेमेतरा जिले के बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय लिया है। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी के अनुरूप श्री रामलला दर्शन योजना शुरूआत की है। भारत में अपने आप में यह एक अनूठी और अनुकरणीय योजना है। इस योजना में श्रद्धालुओं को सरकारी खर्च में अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ माना गया है। इस कारण वे हमारे लिए और अधिक पूजनीय है। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ के कुछ ही घंटो के भीतर 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया। सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन के लिए 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट रखा है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागु करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए कर दिया है। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गइ है। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर की तरह प्रदेश के 13 और नगरीय निकायों में सर्व सुविधा युक्त लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार किया जा रहा है। संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सीआईएमएस) आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा नवा रायपुर को आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेशनल केपिटल रीजन (एनसीआर) की तरह राज्य सरकार भी स्टेट केपिटल रीजन विकसित करने जा रही हैं। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, जिससे युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सकेगा।
