अनुसूचित जाति-जनजाति वाले इलाकों में इंटरनेट, अस्पताल, सड़क पहुंचाने का होगा काम, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी
छत्तीसगढ़ के 6691 गांवों को केंद्र ने किया सिलेक्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ के गांवों की सूरत बदली जाएगी। इसके लिए मोदी सरकार कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रदेश के 6000 से ज्यादा गांव को सिलेक्ट किया गया है। इन गांव में ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर, स्कूल, अस्पताल, सड़के, इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी बढ़ाने में केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करेगी। इस स्कीम को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस अभियान में आदिवासी और अनुसूचित जाति इलाकों पर खास फोकस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य 6691 गांवों में रहने वाले आदिवासी परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के काम होंगे। गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। योजना का मकसद गांव के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केन्द्र सरकार की ओर शुरू की गई इस योजना का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन करने निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
