नगरीय निकायों में अनेक आरक्षण को कमी कर देने के मुद्दे पर बस्तर बंद चक्काजाम

अनवर हुसैन सुकमा

सुकमा – बस्तर संभाग पिछडा वर्ग समाज संघ द्वारा 30 दिसम्बर 2024 (सोमवार) को नगरीय निकायों में अनेक आरक्षण को कमी कर देने के मुद्दे पर बस्तर बंद चक्काजाम जैसे आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा राज्य सरकार एक रिटायर्ड आईएएस श्रीमान आर.एस.विश्वकर्मा की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों के लोगों की संख्या मालूम कराने एक कमेटी बनायी थी। इस विश्वकर्मा कमेटी में 2 माह 15 दिन में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी में 7 सदस्य हैं बारिश के मौसम में कमेंटी के कोई सदस्य भी प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचे होंगे, इसमें शंका है अध्यक्ष का सभी जिलों में पहुंचना तो और भी मुश्किल है। ऐसे स्थिति में है ऐसा लगता है कि रिपोर्ट आनन – फानन में जल्दी में राजधानी के बंद कमरों में बैठकर बनाया गया है। जिसका नतीजा है कि यह हुआ कि इस रिपोर्ट का लागू कर देने से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कमी कर दिया गया। कमी कर देने से बस्तर में विरोध शुरू हो गया है और यह विरोध स्वाभाविक है, होना चाहिए। बस्तर के कई पालिकाओं व नगर पंचायतों में एक भी वार्ड OBC के लिए आरक्षित नहीं है। यह सीधा – सीधा OBC के साथ अन्याय व जुल्म है।”*बस्तरिया राज मोर्चा*” 30 दिसम्बर 2024 का “*चक्का जाम बस्तर बंद*” को पुरा समर्थन करता गौर सरकार से मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जायें।
*मनीष कुंजाम संयोजक बस्तरिया राज मोर्चा*