यू.जी.सी. उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 के समर्थन में ज्ञापन सौंपा बाबा साहेब सेवा संस्था व ओबीसी महासभा ने…

• कोंडागांव सामाजिक संगठनों ने महामहिम राष्ट्रप्रति,भारत सरकार

नई दिल्ली।प्रधानमंत्री,भारत सरकार नई दिल्ली।गृहमंत्री,भारत सरकार नई दिल्ली को ज्ञापन सोपा

कोंडागांव यू.जी.सी. उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 के समर्थन में पत्र प्रस्तुत करने बाबत्।विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित” उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त करते हैं। ये विनियम पूरे भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निष्पक्ष समानवेशी और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।इन नये विनियमों का उद्देश्य सरल और प्रभावी है उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव को रोकना। कई वर्षों से वंचित पृष्ठ भूमि से आनेवाले छात्रों को कक्षा, छात्रावास, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक स्थानों पर अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2026 के ये विनियम इस समस्या को समझते है और हर उच्चशिक्षा संस्थान के लिए स्पष्ट कदम तय करते हैं, ताकि सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ सम्मान गरिमा और समानता का व्यवहार हो। ये विनियम यू.जी.सी. के कानूनी ढांचे के अन्तर्गत लाए गये हैं और ” राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की भावना को दर्शाते हैं जो शिक्षा में समावेशन और सामाजिक न्याय की ओर जोर देती है।

इन विनियमों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हर उच्च शिक्षा संस्थान में “समान अवसर केन्द्र (EqualOpportunity Centre – EOC) की स्थापना अनिवार्य की गई है। यह केन्द्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक सहायता, परामर्श केरियर मार्गदर्शन और उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करेगा। यह केन्द्र एक ऐसा सहयोगी और सुलभ स्थान होगा जहां सभी शिक्षार्थी आत्मविश्वास के साथ भाग ले सकें, विशेष रूप से लोग जो स्वयं को उपेक्षित या अलग-थलग महसूस करते है।समान अवसर केन्द्र (Equal Opportunity Centre – EOC) के साथ साथ हर संस्थान में एक समानता समिति (Equality Committee) का गठन भी किया जाएगा। यह समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतें को प्राप्त करने और उनका समाधान करने की जिम्मेदार होगी। इस समिति में अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ावर्ग (OBC), दिव्यांग, व्यक्ति और महिलाएं शामिल होगी, जो कि विभिन्न वगों की आवाजें निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो सके।

इन विनियमों में अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे चौबीस घंटे समानता, हेल्पलाईन मोबाइल, समानता दल (Equality Squads) और विभागों और छात्रावासों में नियुक्त समानता दूत (Equality Ambassadors) इन व्यवस्थाओं से छात्रों और कर्मचारियों को अपनी समस्याएं बताने और जल्दी सहायता पाने के लिए रास्ते मिलेंगें शिकायतें गोपनीय रूप से दर्ज की जा सकेगी और हर मामले का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाएगा, ताकि निष्पक्षता और जवाबदेही बना रहे।इन विनियमों का एक और महत्वपूर्ण निगरानी और जवाबदेही की स्पष्टता है। संस्थानों की अपनी समानता से जुड़ी गतिविधियों की नियमित रिपोर्ट यू.जी.सी. को देनी होगी। एक राष्ट्रीय निगरानी समिति इन पहलों के क्रियान्वयन और प्रगति की देखरेख करेगीं यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे यू.जी.सी. से मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकी जा सकती है, डिग्री देने का अधिकार छीना जा सकता है, या उसकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ये विनियम केवल कागजी नियम न होकर वास्तविक बदलाव लाने वाले कदम हैं।समानता को बढ़ावा देनेवाले विनियम 2026 भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति, लिंग दिव्यांगता, धर्म और जन्मस्थान के आधार पर होने वाला भेदभाव लंबे समय से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच में बाधा रहा है। भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा देकर और मजबूत सहायता प्रणालियाँ स्थापित करके वे निनियम उन छात्रों के लिए आशा और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिन्होंने पहले असुरक्षित या अवांछित महसूस किया गया है।

अतः यू.जी.सी. उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ाव देनेवाले विनियम 2026 का पूर्ण समर्थन करता है। ये नियम ऐसे परिसरों के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है जो सभी के लिए अधिक सम्मानजनक, निष्पक्ष और समावेशी हो। ये इस सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि हर शिक्षार्थी को उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आगे बढ़ने, सफल होने और समाज में योगदन देने के समान अवसर मिलना चाहिए। हमें विश्वास है कि सही क्रियान्वयन और जागरुकता के साथ ये विनियम हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेंगे और सभी के लिए समानता व गरिमा की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। इस अवसर पर संस्था से उपाध्यक्ष हितेंद्र श्रीवास, मुकेश मार्कंडेय, रमेश पोयाम, दिनेश मरकाम ,ओबीसी महासभा से मंगउ राम देवांगन,चमन लाल वर्मा, सामाजिक संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे।