टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत रायपुर नगर निगम जोन 10 क्षेत्र के लालपुर में लगभग 20 हजार वर्गफीट शासकीय कोटवारी भूमि पर किये गए अवैध निर्माण को सीमांकन कर तोड़ने व्यापक अभियान लगातार तीन दिन निरन्तर जारी रहकर पूर्ण हुआ…
- अवैध निर्माण का लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा तीन दिन लगातार चली कार्यवाही में तोड़ा गया
- *0 रायपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर अवैध निर्माण तोड़ने व्यापक अभियान 0*
- *0 महापौर मीनल चौबे ने सभी प्रकरणों में अवैध निर्माणों पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने के दिए स्पष्ट निर्देश
रायपुर – आज लगातार तीसरे दिन टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ संजीव शुक्ला, रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार एसडीएम श्री नन्द कुमार चौबे के मार्गनिर्देशन में नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 10 क्षेत्र अतर्गत लालपुर में नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे, नायब तहसीलदार सुश्री ज्योति सिंह सहायक अभियंता श्री सुशील अहीर,
उपअभियंता श्री आशीष शर्मा, श्री अजय श्रीवास्तव सहित नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता, नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग सहित पुलिस प्रशासन बल की उपस्थिति में रायपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने सम्बंधित स्थल पर सहयोग करते हुए तहसीलदार और राजस्व विभाग पुलिस प्रशासन की टीमों, उड़न दस्ता सहित 6 जेसीबी, 2 पोकलेन मशीनो, 10 डम्पर, मजदूरों की सहायता से लालपुर में लगभग 20 हजार वर्गफीट शासकीय कोटवारी भूमि को अवैध कब्जा जमाकर निर्मित लगभग 10 बड़ी दुकानों और लगभग 30 बड़े कमरों के नियम विपरीत अवैध निर्माण को स्थल पर सीमांकन करवाने के पश्चात पूरी तरह ध्वस्त करने की व्यापक कार्यवाही अभियान लगातार तीसरे दिन जारी रहा और शत प्रतिशत पूर्ण हुआ।
यह अतिक्रमणरोधी व्यापक अभियान रायपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर आज लगातार तीसरे दिन जारी रहा और लगभग 100 प्रतिशत हिस्सा अवैध निर्माण का तोड दिया गया।
नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने स्पष्ट कहा है कि लगातार तीन दिन चलाया गया व्यापक अवैध निर्माण तोड़ो अभियान राजधानी शहर रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्यों को करने वालो के लिए एक कड़ी नियमानुकूल स्पष्ट चेतावनी है। जहा भी अवैध निर्माण होना पाया जायेगा, वहीं शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध निर्माण तोड़ने कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
