वित्त मंत्री के पिटारे से क्या-क्या निकलने की उम्मीद?…..

कल से मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है. इनका ये अंतिम बजट होगा. कुथ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं.

राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जिस तरह से राम नाम की लहर दौड़ रही है, उससे बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन सिर्फ सिर्फ राम नाम पर बीजेपी सत्ता में वापसी के पक्ष में नहीं है,

ऐसे में चुनाव से पहले बजट एक अच्छा मौका है. अटकलों का बाजार गर्म है कि सरकार बजट में कुछ लुभावनी घोषणाएं कर लोगों को तोहफा दे सकती है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार का फोकस गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर होगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में सरकार इन चार वर्गों पर फोकस कर सकती है.

टैक्स के बोझ तले दबा नौकरीपेशा वर्ग में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है. अगर बजट में सरकार टैक्स सिस्टम को लेकर कोई बदलाव करती है,

टैक्स में छूट की सीमा में कोई बदलाव करती है या टैक्स के लिए स्टैंटर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी करती है तो ये किसी चुनावी तोहफे से कम नहीं होगा. आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट यानी

2023-24 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स से बाहर रखने का फैसला किया. वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से

बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है.

पुराने टैक्स स्लैब में 10 लाख रुपये से ही ज्यादा की कमाई पर सीधे 30% टैक्स लागू है. उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय के इंतजार के बाद मोदी सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दे सकती है.

वहीं लोगों को उम्मीद है कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C के तहत मिलने वाली टैक्स डिडक्शन में बढ़ोतरी कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि सरकार 80 सी के तहत छूट का दायरा 1.5 लाख रुपये से बढाए. अगर सरकार ऐसा

करती है तो पीपीएफ से लेकर इंश्योरेंस के तहत मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ेगी, जिसका सबसे ज्यादा लाभ मिडिल क्लास को मिलेगा.

वहीं लोगों को उम्मीद है कि सरकार नई टैक्स रिजीम के स्ट्रक्चर में बदलाव कर लोगों को निवेश पर बढ़ावा देने का मौका दे. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में नई टैक्स रिजीम का विस्तार कर उसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दे.

लोगों को उम्मीद है कि सरकार इंश्योरेंस पॉलिसी को जीएसटी से छूट से. जिससे बीमा प्रीमियम में कमी आएगी. इससे इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और इकोनॉमी को बल मिलेगा.