30% की छूट खत्म होने के बाद पंजीयन शुल्क भी 2% से बढ़ कर 4%हो जाने से घर खरीदना हुआ महंगा

*गरिबों के आवास के सपने को चकनाचूर कर रही है छग सरकार*

भिलाई। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के प्रवक्ता एंव हुडको संघर्ष समिति के संयोजक जावेद खान ने छग शासन द्वारा जमीन की रजिस्ट्री मे 30 मार्च के बाद गाइड़ लाइन दर मे 43% की वृद्धि और आवास के पंजियन शुल्क को 2% की जगह 4% किये जाने के एक तरफा जन विरोधी निर्णय को वापस लिए जाने की मांग मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय से की है।
गौरतलब है कि पिछली भूपेश बघेल सरकार ने जमीन के पंजीयन हेतू गाइड़ लाइन मुल्य मे 30% की छूट दे रखी थी जिसका फायदा आम जनता को 30 मार्च 2024 तक मिल रहा था लेकिन एक अप्रैल से ही 30% छूट खत्म कर दी गयी है और 43% की वृद्धि कलेक्टर गाइड़ लाइन दर में कर दी गयी है इतना ही नहीं आवास के लिए नगद काऊंटर मे लिए जाने वाले पंजीयन शुल्क को भी 2% की जगह 4% कर दिया गया है जब की आचार संहिता लगी हुई है इस दौरान कोइ नया आदेश तो आ नही सकता था तो फिर इस तरह की भारी भरकम वृद्धि क्यों और किसके आदेश से की गयी है जिसके कारण 31 मार्च के बाद आवास एंव ज़मीन का पंजीयन करवाने वालो को भारी भरकम राशी का भूगतान करना पड़ रहा है।
आवासीय के लिए 2% की जगह 4% शुल्क लिए जाने का सीधा असर गरीब जनता जो शासन की योजना के तहत हाऊसिंग बोर्ड तथा विकास प्राधिकरण से हायर पर्चेस स्कीम के तहत ऋण ले कर मकान खरीद रहे हैं उन पर भी मकान का पंजीयन भारी पड़ रहा पड़ रहा है ।
हुडको क्षेत्र मे ही शासन की 30% छूट का लाभ उठाते हुए 31 मार्च तक सैकडो लोगो ने अपने आवास की रजिस्ट्री करवा ली थी और बहुत से लोगो ने पट्टे के लिए आवेदन किया हुआ है जो की अभी प्रक्रिया मे है और रजिस्ट्री करवाने इच्छुक थे लेकिन अब गाइड़ लाइन मुल्य मे 43% की वृद्धि और पंजीयन शुल्क को 2% की जगह 4% किये जाने से उनके होश उड़ गये है जंहा अभी तक तीन से चार लाख मे रजिस्ट्री हो जाया करती थी वंहा अब छह से आठ लाख लग रहे शासन छूट ना भी दे तो मंजूर है ,लेकिन पंजीयन शुल्क आवासीय के लिए 2% से 4% लिया जाना बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है और गाइड़ लाइन मुल्य मे 30% छूट खत्म होने के बाद 43% जमीन की दर बढा देना कंहा तक उचित है ऐसा लगता है कि छग शासन ने महतारी वंदन योजना का पैसा जनता से वसूल करने के लिए पंजीयन विभाग को ठेका दे दिया है।

जिला कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद खान ने जनहित मे आम जनता को राहत दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय से करते हुए तत्काल प्रभाव से आवासीय के लिए पंजीयन शुल्क को पुनः 2% और गाइड लाइन मुल्य मे 43%वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग की है।