ओबीसी को आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाये-टी आर साहू भिलाई

*ओबीसी को आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाये-टी आर साहू*भिलाई। छत्तीसगढ में आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी (आरक्षण) प्रदान नही करने के कारण प्रदेश के ओबीसी समुदाय का सचुचित विकास एवं उत्थान में अपरिमित नुकसान हो रहा है। जबकि तमिलनाडू की राज्य सरकार द्वारा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण सहित कुल 69 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा भी 77 प्रतिशत आरक्षण देते हुए विधानसभा में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण हेतु विधेयक पारित कर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सुप्र्रीम कोर्ट द्वारा 7 नवंबर 2022 को सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण को यथावत लागू रखने का निर्णय दिया गया है। जिससे बालाजी केस एवं इंदिरा साहनी केस में लगाई गई 50 प्रतिशत केपिंग को पार करने के बाद ओबीसी को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने का रास्ता खोल दिया है।उक्त बातें एक पत्रकार वार्ता में ओबीसी महासभा के दुर्ग जिलाध्यक्ष टी आर साहू,प्रदेश सचिव भोजराम डडसेना ने कही। उन्होंने बताया कि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर आज प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौँपा गया। अब आगामी 22 नवंबर को पूरे प्रदेश के ओबीसी महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रायपुर पहुंचकर राजभवन में पुन: राज्यपाल को और मुख्यमंत्री निवास जाकर सीएम भूपेश बघेल को ज्ञापन देंगे। इन्होंने आगे बताया कि आरक्षण व्यवस्था के प्रकाश में छत्तीसगढ राज्य में अनुसूचित जाति, एवं अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में दिये जा रहे आरक्षण के अनुसार ओबीसी को भी आबादी के अनुरूप शिक्षा रोजगार,पदोन्नति एवं राजनीति में आरक्षण प्रदान कर ओबीसी समुदायके समुचित विकास एवं उत्थान का अवसर प्रदान करने की मांग ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम ने की है। विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक भारत देश की आजादी के बाद से देश प्रदेश के विकास एवं आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में रीढ की हडडी की तरह अतिमहत्व पूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता वर्तमान में छत्तीसगढ राज्य में अन्य पिछडे वर्ग की लगभग 50 प्रतिशत आबादी निवासरत है। साथही वर्तमान में प्रदेश के ओबीसी समुदाय के उत्तरोत्तर उत्थान एवं प्रगति हेतु छग सरकार ओबीसी के आरक्षण मुद्दे को विधानसभा मेे पारित कर ओबीसी को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी की मांग ओबीसी महासभा की ओर से टी आर साहू, गौतम दास साहू, भोजराम डडसेना, जितेन्द्र साहू, प्रेमलाल साहू, अनिल साहू, गौरव साहू, महेश गौरव, मोना गिरी,नम्रता विश्वकर्मा, गीता वर्मा, विमल पटेल, अशोक लोधी,आनंद सिन्हा, प्रेमलाल सिन्हा सहित अन्य नेता भी पत्रवार्ता में मौजूद थे।000बॉक्स मेंछग में ओबीसी के 23 विधायक होने के बाद भी ये नेता नही उठाते विस में ओबीसी समाज की आरक्षण की मांगउनकी नेक नीयति सिर्फ राजनीति दल के लिएओबीसी नेताओं ने पत्रवार्ता में बताया कि छत्तीसगढ के विधानसभा में 23 विधायक ओबीसी समाज के है लेकिन विधानसभा मेें वे ओबीसी से संबंधित कोई भी मुद्दे एवं आरक्षण की बात नही उठाते है। नेक नीयत के साथ उन्हे ओबीसी समुदाय के लिए न्याय कीबात करनी चाहिए लेकिन न्याय की बात वह अपने राजनीतिक दल व पार्टी के लिए ही कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से 22 नवंबर को राजधानी रायपुर मे एक रैली निकाली जायेगी जिसमें पूरे छग के ओबीसी महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता व नेता इसमें शामिल होकर वे राजभवन व मुख्यमंत्री निवास पहुंच कर उन्हें आबादी के अनुरूप आरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही जिस तरह छग की सरकार एसटी हेतु आगामी 1 एवं 2 दिसंबर को एक विशेष सत्र विधानसभ में रख रही है। हमारी भी मांग है कि ओबीसी समुदाय के आरक्षण हेतु भी राज्य सरकार विधानसभा में रखे ।