व्यवहार न्यायालय भिलाई 03 द्वारा अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया गया..

“भिलाई 03। व्यवहार न्यायालय भिलाई 03 द्वारा अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अहिवारा विधायक डोमन लाल कोर्सेवाडा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। व्यवहार न्यायालय की जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि अधिवक्ता संघ के अथक प्रयास से और तात्कालीन विधायक रहे डोमन लाल कोर्सेवाडा के सहयोग से वर्ष 2011 में तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने व्यवहार न्यायालय की सौगात इस क्षेत्र के लोगों को मिली। जिसमें आस पास के लगभग 40 गांव इसके अंतर्गत आते थे। लेकिन नया भवन बनने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में भिलाई 03 तहसील तो बना लेकिन इस न्यायालय के अंतर्गत आने वाले 28 गांव को पाटन न्यायालय में समाहित कर दिया, जो कि गलत है।”भिलाई 03 व्यवहार न्यायालय राज्य का पहला ऐसा न्यायालय है जिसमें सिर्फ 22 गांव सम्मिलित है। जिसके कारण यहां काम करने वाले अधिवक्ताओं के पास काम की अभाव है, गांवों का बटवारा होने से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुविधा के हिसाब से उन 28 गांवों को भिलाई 03 व्यवहार न्यायालय में जोड़ना था पर ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष ने विधायक से कहा कि उन 28 गांवों को फिर से भिलाई 03 व्यवहार न्यायालय में जोड़ने की पहल की जाए और राज्य शासन को अवगत कराई जाए।”अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भिलाई 03 व्यवहार न्यायालय का भव्य भवन तो बन गया पर यहां आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने अहिवारा विधायक से कम्प्यूटर, टेबल- कुर्सी, लायब्रेरी आदि की मांग की साथ ही भिलाई 03 तहसील में अधिवक्ताओं को बैठने हेतु शेड निर्माण की मांग की।विधायक डोमन लाल कोर्सेवाडा ने कहा कि इसके पहले जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था तो मैने न्यायालय की मांग की बात उस वक्त विधानसभा में उठाई थी और उसको बजट में लाया गया था। उप तहसील के रहते व्यवहार न्यायालय का खुलना बड़ी बात है। तहसील बनाना अच्छी बात है पर न्यायालय के सरहद को विभाजन नहीं करना था, इससे गांवों का विभाजन हो गया। वकील लोग इन परेशानियों से जूझ रहे है इसका कोई तो जिम्मेदार है। इस न्यायालय में मै आज पहली बार आया हूं, भव्य भवन देखकर बहुत खुशी हुई पर यहां आधुनिक सुविधाओं का अभाव है तो विधायक निधि से नियमानुसार सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस साल अहिवारा क्षेत्र के स्कूलों को विधायक निधि से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तहसील में बैठने की मांग को बरसात के बाद पूरा किया जाएगा।