शासन की अंगीकार योजना के तहत करे हासपिटल सेक्टर का व्यवस्थापन…
भिलाई इस्पात संयंत्र नगर सेवा विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक 69 हासपिटल सेक्टर में अनफिट घोषित किए गए आवासों को जमीन सहित नजूल मे हस्तांतरित किए जाने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के प्रवक्ता एवं हुडको संघर्ष समिति के संयोजक जावेद खान ने जनहित मे कलेक्टर एंव नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त से की है।
जावेद खान ने कलेक्टर एंव आयुक्त को सौंपे ज्ञापन मे बताया कि पिछले दिनों जिला प्रशासन एंव भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की बैठक कलेक्टर साहब की अध्यक्षता मे हुई जिसमें की जिला प्रशासन ने बी एस पी से कोर्ट एंव नालंदा परिसर बनाने से लेकर अनेक विकास कार्यों के लिए जमीन की मांग की है इसी तारतम्य मे अस्पताल सेक्टर स्थित बी एस पी द्वारा घोषित अनफिट ब्लाक के रहवासियों द्वारा मांग की गयी की हम ७०२ परिवार जो यंहा निवासरत है पिछले २० वर्षों से नारकीय जीवन जीने को विवश है हमारे पूर्वजों ने सेक्टर नाइन अस्पताल मे नियमित बी एस पी के सफ़ाई कर्मचारी, अटेंडेंट के रूप मे सेवा की थी लेकिन आज की पीढ़ी ठेकेदारी मे वही सेक्टर नाइन अस्पताल मे न्युनतम वेतनमान मे जैसे तैसे अपना जीवन बसर कर रही है ,पहले की अपेक्षा आज का जीवन बहुत कठिन हो गया है ,पैसो का अभाव ऊपर से घरो की दयनीय स्थिति ,हमारा रोजगार इसी सेक्टर नाईन अस्पताल से चलता है इसलिए हमे यहीं पर स्थायित्व प्रदान करे, वृतमान मे न्यायलय से जो स्टे मिला हुआ था वह हाल ही मे वैकेट हो गया है अब बी एस पी प्रबंधन कभी भी बेदखली की कार्यवाही कर सकता है बेदखली से बचने हेतु मानवीय आधार पर इन परिस्थितियों मे यह विकल्प हो सकता है कि सम्पूर्ण क्षेत्र को बी एस पी प्रबंधन राज्य शासन के नजूल विभाग को हस्तांतरित कर दे क्योंकी यह क्षेत्र बी एस पी का अंतिम छोर है उसके बाद हुडको सेक्टर है,
जो की नजूल के अंतर्गत आता है अगर इस क्षेत्र को भी नजूल घोषित कर देते है तो सभी परिवारों को आबादी पट्टे दिए जा सकते है और बिजली सी एस इ बी प्रदान कर सकती हैं इस तरह बी एस पी भी मुफ्त की बिजली के नुकसान से बच सकतीं हैं।जब कोर्ट एंव नालंदा परिसर के लिए बी एस पी जमीन हस्तांतरित कर सकती हैं तो गरीबों के आवास के लिए क्यों नही किया जा सकता है ? इसके अलावा नगरीय निकाय विभाग छग शासन द्वारा अंगीकार योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत भी इन बेघर हो रहे 702 परिवार को अंगिकार कर प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज किया जा सकता है जनहित में मानवीय आधार पर कलेक्टर एंव आयुक्त बी एस पी को पत्र लिखकर सम्पूर्ण भूमि को हस्तांतरित करने हेतु प्रेरित कर सकते है।
