निजीकरण के खिलाफ फेरो स्क्रैप वर्कर्स यूनियन ने औद्योगिक परिवाद दायर कर कानूनी लड़ाई शुरू की

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा विनिवेश की पद्धति में लाते हुए जापान की कंपनी कोनोइका ट्रांसपोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिए जाने के विरुद्ध निरंतर विरोध जारी है इसी कड़ी में फेरो स्क्रैप वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष अरुण सिंह सिसोदिया द्वारा केंद्रीय उप श्रम आयुक्त रायपुर को एक औद्योगिक परिवार दाखिल कर इस पर अभिलंब रोक लगाने हेतु अग्रिम कार्रवाई करने की अपील की है ,विदित हो कि पूर्व में इस विनिवेश को लेकर दो दिवसीय देशभर में फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की सभी इकाइयों में हड़ताल हुई थी जिससे कि उत्पादन सेल ,आर आई एन एल, का नगरनार स्टील प्लांट का उत्पादन बहुत बुरी तरह का प्रभावित हुआ था उसके पश्चात यूनियनों के द्वारा कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की गई जिसके फल स्वरुप उच्च न्यायालय कोलकाता ने भारत सरकार, एमएसटीसी फेरो स्क्रैप निगम, स्टील सेक्रेटरी को तलवाना भेज दिसंबर तक जवाब मांगा है कर्मचारियों में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगी अपने औद्योगिक परिवाद में अरुण सिंह सिसोदिया ने मांग किया है कि स्थाई सेवा आदेश के अनुसार और स्थाई नियुक्ति आदेश के अनुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और परिवर्तन करने की स्थिति में सभी यूनियनों प्रबंधन और सहायक श्रमिक के बीच त्रिपक्षीय लिखित समझौता अनिवार्य होता है क्योंकि जिस समय वैकेंसी निकल कर नियुक्ति पत्र दिए गए उसे आधार में सेवा शर्तें अपनी रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 वर्ष तक निर्धारित मानी जाती है पर अगर कोनोइका कंपनी के द्वारा मात्र एक वर्ष की ही सेवा की गारंटी दी जा रही है यह उसे समय के सेवा शर्तों का उल्लंघन है आईडी एक्ट 1947 और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का पूर्णता उल्लंघन है साथ ही ऐसी किसी भी बदलाव के लिए जाने से पूर्व जिस कर्मचारी की जितनी सेवा बची है उसके अनुरूप उसके अनुसार वालंटियर रिक्वायरमेंट वह अपनी पूर्व सेवा बची हुई को पूर्ण करने की लिखित गारंटी इस आदेश में होनी आवश्यक है इन बातों को लेकर यूनियन ने स्पष्ट मांग की है कि ऐसे किसी भी आदेश को वह मानने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि फेरो स्क्रैप की पूरे देश भर में इकाइयां हैं और यह सब के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है ऐसी स्थिति में उप सहायक श्रमायुक्त शीघ्र नोटिस जारी कर बैठक बुलाकर प्रबंधन को निर्देशित करें कि ऐसे किसी भी कार्य को ना किया जाए जिससे कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों का उल्लंघन हो यूनियन ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने हेतु सभी कर्मचारी वचनबद्ध हैं।