भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई ने लीज नवीकरण प्रकरण में पर सांसद विजय बघेल जी के मार्गदर्शन में श्री के के सिंह अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन भारतीय इस्पात प्राधिकरण नईदिल्ली से भिलाई निवास मे मुलाकात कर छोटे छोटे व्यापारियो को राहत देने और उपरोक्त संदर्भ में स्थानीय प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए जाने का आग्रह किया ।

भिलाई स्टील सिटी चैंबर ऑफ कॉमर्स भिलाई ने लीज नवीकरण प्रकरण में पर सांसद विजय बघेल जी के मार्गदर्शन में श्री के के सिंह अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन भारतीय इस्पात प्राधिकरण नईदिल्ली से भिलाई निवास मे मुलाकात कर छोटे छोटे व्यापारियो को राहत देने और उपरोक्त संदर्भ में स्थानीय प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए जाने का आग्रह किया । श्री के के सिंह ने बताया कि जन भावनाओं को समझ कर दिल्ली स्तर पर प्रयास जारी है और जल्दी कुछ नये परिणाम सामने आयेंगे ।

स्टील सिटी चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्षज्ञानचंद जैन ने श्री के सिंह से अनुरोध किया कि जब तक प्रकरण का निराकरण एक अच्छे वातावरण में ना हो जाए तब तक स्थानीय स्तर पर अनावश्यक परेशानी से राहत दिए जाने के दिशा निर्देश देकर ही आप जाएं श्री के के सिंह से अच्छे वातावरण में बात हुई इस अवसर पर चेंम्बर के महासचिव दिनेश सिंघल,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश रतनानी सलाहकार सदस्य रामकुमार गुप्ता,बीएसपी आवास रिटेंशन समिति के श्री सुरेश चंद्र राधाकांत पांडे मोहम्मद रफी सुमन कन्नौजे,भारतिय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष श्रीमती स्वीटी कौशिक महामंत्री कंचन सिंह श्रीमती शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित थे।

रिटेंशन कमेटी के सदस्यों ने भी बीएसपी आवास पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए आवासो को लायसेंस पद्धति पर आबंटन कि मांग रखी ।

सेवानिवृत्ति के बाद रिटेंशन स्कीम के तहत आवंटित आवास को खाली करने एवं एक दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए नियम को निरस्त कर कर्मचारियों के हित में जिस मकान में रहते हैं उसे लाइसेंस में देकर आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु रिटेंशन कर्मियों का एक समूह अधिशासी निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन भारतीय इस्पात प्राधिकरण नई दिल्ली के के सिंह से मिला एवं रिटेंशन धारी की समस्याओं से अवगत कराया अधिकतर रिटेंशन धारी सेक्टर 9 भिलाई से अपना इलाज करवा रहे हैं यह वही कर्मी है जिन्होंने अपना खून पसीना इस भिलाई इस्पात संयंत्र को देकर इस मुकाम पर पहुंचा है जहां भिलाई की रेल पांत विश्व में जानी जाती है आज वही श्रमिक अपनी अपनी मूलभूत सुविधा मकान के लिए परेशान हो रहे हैं भिलाई की वस्तु स्थिति से अवगत करते हुए 1 दिसंबर से लागू नियम को निरस्त कर कर्मियों को राहत देने की बात कही