25 वर्ष से अटका पड़ा 293 प्लाट का प्रकरण आज वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन

भिलाई नगर, 28 फरवरी। भिलाई का पिछले 25 वर्ष से अटका पड़ा 293 प्लाट का प्रकरण आज वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सदन के प्रश्नकाल में उठाया और उनकी इस अद्भुत पहल पर नगरीय निकाय मंत्री ने तत्काल इस प्रकरण में दुर्ग जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि शीघ्र इस मामले का निराकरण कर लोगों को राहत दी जाए।
आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम के अंतर्गत एक बड़ा मामला जो ढाई दशक से किसी न किसी कारण से अटका था, वैशाली नगर विधायक के प्रयास से निराकरण की दिशा में अग्रसर हो चला है।
गौरतलब हो कि नगर निगम बनने से पहले 293 लोगों को साडा कार्यकाल में जमीन आबंटित की गई थी। उसके बाद निगम बनने पर एक शिकायत आयुक्त के पास आया जिसमें कहा गया कि ये सभी प्लाट अत्यंत कम दर पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने आबंटित हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए।
विधायक रिकेश सेन ने कहा कि इस शिकायत पर जांच इतनी लंबी हुई कि दस, फिर बीस और 25 वर्षों बाद भी मामला अब तक अटका रहा नतीजतन इसका कोई निर्णय नहीं हो सका था। इस बीच में जो लोग कोर्ट चले जाते थे, उनकी रजिस्ट्री और भवन निर्माण अनुज्ञा दी गई, शेष लोग इंतजार में फंसे रह गए। उन्होंने मुझसे मुलाकात कर मांग की थी कि रजिस्ट्री होनी चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए। मध्यप्रदेश के समय में उसमें यह कहा गया कि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है और सभी को मालिकाना हक मिलना चाहिए। उस समिति के निर्णय आने के बावजूद भी लगातार रजिस्ट्री व अन्य कार्य पेंडिंग रहा। शासन का आदेश था कि कलेक्टर इसका निराकरण करेंगे लेकिन आदेश के बाद भी कई कलेक्टर बदले मगर प्लाटधारियों को राहत नहीं मिली। किसी भी कलेक्टर ने इच्छाशक्ति से इस केस को निपटारा करने का प्रयास नहीं किया। इससे नुकसान हुआ है कि नगर निगम में वो जो तीन सौ प्लॉट वाले जो अपना मकान बना लिए, अपनी दुकान बना लिए लेकिन नगर निगम को कोई रेवेन्यू जमा नहीं करते हैं। इससे नगर निगम का राजस्व का नुकसान हुआ है और इसके साथ में भवन अनुज्ञा, बीसीसी, एलओसी जो कोर्ट में चले गए उनको मिला है और बाकि लोगों को नहीं मिला है तो यह पूरा प्रकरण आज मैंने विधानसभा में उठाया है और मंत्री से मैंने निवेदन किया क्योंकि यह जनता के हित में लेने वाला निर्णय है तो इसका तत्काल निराकरण किया जाए। मंत्रीजी ने कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है, अब किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को राज्य शासन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अब जो कलेक्टर हैं जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। आज तक सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में तीस वर्षों से इस बात को लिखते आए हैं कि जब भी सरकार आएगी तो हम इसका निराकरण करेंगे लेकिन उचित पहल का अभाव दिखा। श्री सेन ने कहा कि 28 फरवरी का दिन विधानसभा में इतिहास लिखा गया और आज इसका निराकरण पहली बार हुआ है जो कलेक्टर को अधिकृत किया गया मैं इसके लिए भिलाई की जनता को धन्यवाद देता हूं।