8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को बनाने की मंजूरी दे दी है…
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सोमवार (21 जुलाई) को संसद में इसकी जानकारी दी है। लोकसभा में डीएमके सांसद टीआर बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में पूछा कि 8वें वेतन आयोग के गठन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाने और आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी?
इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने 8वें वेतन आयोग के बारे में सवाल पूछे थे। उन्होंने इसकी स्थिति और समय-सीमा के बारे में जानकारी मांगी थी। यह आयोग पहली बार जनवरी 2025 में घोषित किया गया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को बनाने की मंजूरी दे दी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सैलरी स्ट्रक्चर पर विचार करेगा।
नहीं मिला कोई ठोस जवाब
केंद्र सरकार के इस जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लगा है। 8वें वेतन आयोग के गठन, नियुक्ति, सिफारिशें आने या उनके लागू होने से जुड़ी टाइमलाइन के बारे में सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में जवाब देने के बाद भी स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। इससे कुछ खास संकेत नहीं मिल रहे हैं।
बिना टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नहीं होगा काम
फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, कोई भी वेतन आयोग शुरू होने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम के दायरे और शर्तें तय होना जरूरी है। बिना इसके आठवां वेतन आयोग नहीं लागू हो सकता है। अप्रैल 2025 में उम्मीद थी कि सरकार इसे अंतिम रूप दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने आयोग के लिए चार अंडर-सेक्रेटरी स्तर के पदों पर आवेदन जरूर मंगाए थे, लेकिन उसके बाद इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अभाव में आयोग का गठन अधूरा ही रह गया है।
आठवें वेतन आयोग में हो रही है देरी
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी में ही कर दी थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष, सदस्यों या संदर्भ की शर्तों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आयोग की स्थापना से लेकर इसे लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इधर सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इसका गठन जल्द कर लिया जाएगा। करीब 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। यह आयोग 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने के ठीक बाद शुरू हो जाएगा।
